काठमाडौँ –
कृषि बजारमा लामो समयदेखि चलिरहेको अन्योल अन्त्य गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरी को सक्रिय पहलमा गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएको केही समयमै आएको यो निर्णयलाई सरकारले “किसानमैत्री” कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ र चैते धानको मूल्य २ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकेको छ। निर्धारण गरिएको मूल्य १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानमा लागू हुने जनाइएको छ। यदि चिस्यान बढी भएमा प्रतिक्विन्टल १ किलो २ सय ग्रामका दरले तौल घटाएर मूल्य निर्धारण गरिनेछ। जसले किसानलाई थप दबाब पर्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ।
गत वर्षको तुलनामा गहुँमा ७७ रुपैयाँ ६२ पैसा र चैते धानमा ५५ रुपैयाँ ८ पैसा वृद्धि गरिएको भए पनि बढ्दो लागतका बीच यो वृद्धि पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गहुँको मूल्य ३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ३८ पैसा र चैते धानको २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा कायम गरिएको थियो।
सरकारले उत्पादन बढाउने र किसानलाई उचित मूल्य दिने दाबी गरे पनि बजार मूल्य, मल–बीउको लागत र बिचौलियाको प्रभाव कायमै रहेकाले यो निर्णय व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा कृषि क्षेत्रको नजर टिकेको छ।
