२०८२ चैत्र २९ गते, आईतवार ०९:५७

पाकिस्तानमा जारी अमेरिका–इरानबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, मध्यपूर्वमा तनाव पुनः बढ्ने संकेत

काठमाण्डौं –

अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्वको तनाव घटाउने लक्ष्यसहित भएको बहुप्रतीक्षित उच्चस्तरीय वार्ता कुनै ठोस निष्कर्ष बिना टुंगिएको छ। करिब २१ घण्टा लामो लगातार छलफलपछि दुवै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा अडिग रहँदा वार्ता विफल भएको घोषणा गरिएको हो। यससँगै क्षेत्रीय स्थायित्वप्रति उठेका आशा फेरि अन्योलमा परेका छन्।

वार्तापछि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अमेरिकाले इरानसमक्ष “अन्तिम र उत्कृष्ट प्रस्ताव” राखिसकेको तर त्यसमा सहमति नजुटेको बताए। उनका अनुसार वाशिङ्टनले आफ्नो ‘रेड लाइन’ स्पष्ट पारेको छ  , इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा रोक्नु। “हामीले लचकता देखायौँ, तर इरानी पक्ष त्यसका लागि तयार देखिएन,” उनले भने।

अमेरिकी टोलीमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निकट मानिने जारेड कुश्नर तथा मध्यपूर्वका लागि विशेष दूत स्टिभ विट्कफ को सहभागिता रहनुले वार्तालाई उच्च राजनीतिक महत्व दिइएको संकेत गरेको थियो। यसले ट्रम्प प्रशासन इरानको आणविक क्षमता ‘पूर्ण निष्क्रिय’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिमा रहेको देखाउँछ।

कडा अडान बनाम सार्वभौम अधिकार

इरानले भने अमेरिकाले “अत्यधिक र गैरकानुनी माग” अघि सारेको आरोप लगाएको छ। तेहरानको धारणा अनुसार शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आफ्नो वैध अधिकार हो, जसलाई सीमित गर्नुपर्ने अमेरिकी दबाब अस्वीकार्य छ। यसले देखाउँछ कि विवादको जड केवल प्राविधिक होइन, गहिरो राजनीतिक र सार्वभौमिकताको प्रश्नसँग जोडिएको छ।

‘अन्तिम प्रस्ताव’को रणनीतिक अर्थ

अमेरिकाले ‘अन्तिम प्रस्ताव’ अघि सार्नु कूटनीतिक दबाबको रणनीति मानिन्छ। यसले वार्तालाई “अब या कहिल्यै” को अवस्थामा पुर्‍याउँदै इरानलाई निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास हो। तर यस्तो कडा भाषा प्रयोगले वार्ता पुनः सुरु हुने सम्भावना कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

पाकिस्तानको भूमिका: सफल मध्यस्थता तर असफल परिणाम

वार्तामा पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो, जसको अमेरिकाले खुलेर प्रशंसा गरेको छ। यद्यपि परिणाम ननिस्कनुले देखाउँछ,मध्यस्थता प्रभावकारी भए पनि मूल विवादमा लचिलोपन नआएसम्म समाधान कठिन रहन्छ।

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव

यो वार्ता असफल हुनुका केही महत्वपूर्ण प्रभावहरू देखिनसक्छन्:

  • मध्यपूर्वमा तनाव वृद्धि: इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर इजरायल लगायतका देशहरूको चिन्ता अझ बढ्न सक्छ।
  • कूटनीतिक विकल्प साँघुरिनु: प्रत्यक्ष वार्ता विफल भएपछि प्रतिबन्ध, दबाब वा सम्भावित सैन्य विकल्पतर्फ ध्यान जान सक्छ।
  • वैश्विक ऊर्जा बजारमा असर: इरानसँगको तनाव बढ्दा तेल आपूर्तिमा अनिश्चितता आउन सक्छ।

अब के हुन्छ?

हालको अवस्थाले स्पष्ट संकेत दिन्छ,दुवै पक्षबीच विश्वासको गहिरो अभाव छ। अमेरिका ‘पूर्ण नियन्त्रण’ चाहन्छ भने इरान ‘आफ्नो अधिकार’ छोड्न तयार छैन। यस्तो अवस्थामा भविष्यको वार्ता सम्भव भए पनि त्यसका लागि दुवै पक्षले आफ्नो अधिकतम मागबाट केही पछाडि हट्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेलाई भने इस्लामावाद वार्ता एक “मिस्ड अपर्चुनिटी” का रूपमा दर्ज भएको छ, जसले मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।

पोडकास्ट सुन्नुहोस