काठमाडौँ –
देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक गर्ने महत्त्वपूर्ण अभियान “दोस्रो आर्थिक गणना”सुरु हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ले तयारी सबै पूरा भएको जनाउँदै देशभर गणक र सुपरीवेक्षकहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाइसकेको छ।
कार्यतालिकाअनुसार आगामी वैशाख २ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा तथ्यांक संकलन सुरु हुनेछ। करिब पाँच हजार जनशक्ति परिचालन हुने यस अभियानअन्तर्गत स्थलगत विवरण संकलन असारको पहिलो सातासम्म सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले यो गणनालाई “राष्ट्रिय आर्थिक नक्सा तयार गर्ने आधार” भन्दै उद्योगी, व्यवसायी तथा सबै सरोकारवालालाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेका छन्। उनका अनुसार सही तथ्यांक बिना प्रभावकारी आर्थिक नीति निर्माण सम्भव छैन।
के-के समेटिन्छ गणनामा?
यसपटकको गणनाले अर्थतन्त्रका १८ प्रमुख क्षेत्र समेट्दै विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछ। मुख्यतः:
- उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको वास्तविक अवस्था
- लगानी, उत्पादन र सेवा प्रवाह
- रोजगारी तथा स्वरोजगारको अवस्था
- सहकारी, निजी तथा सरकारी संस्थाको संरचना
दर्ता भएका वा नभएका साना-ठूला सबै प्रकारका व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, अस्पतालसम्मको तथ्यांक संकलन गरिनेछ। यसले ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र’ को वास्तविक आकार समेत उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ यो गणना?
विश्लेषकहरूका अनुसार यो गणना केवल तथ्यांक संकलन मात्र होइन, आगामी वर्षहरूमा आर्थिक नीति, लगानी रणनीति र रोजगारी योजनाको आधार तयार गर्ने ‘डेटा ड्राइभन टर्निङ प्वाइन्ट’ हो। विशेषगरी, कोभिडपछिको अर्थतन्त्र, नयाँ व्यवसायिक प्रवृत्ति र स्वरोजगारको विस्तार बुझ्न यसले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
देशभर संरचना तयार
गणनाका लागि ७७ जिल्लासहित थप ७ कार्यालय गरी ८४ स्थानमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरिएको छ, जुन असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहनेछन्। प्रारम्भिक तयारी चरणका काम भने फागुन मसान्तमै सम्पन्न भइसकेका छन्।
विगतको सन्दर्भ
यसअघि २०७५ सालमा गरिएको पहिलो आर्थिक गणनाले देशभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो। यसपटकको गणनाले त्यो सङ्ख्यामा भएको वृद्धि, संरचनागत परिवर्तन र नयाँ आर्थिक प्रवृत्तिलाई उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तथ्यांक कार्यालयले सबैलाई सही र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै यो अभियानलाई सफल बनाउन सामूहिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ। अबको केही हप्तामा संकलित हुने तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक ‘पल्स’ कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिनेछ।
