वीरगन्ज –
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले ऐतिहासिक उचाइ छोएको छ ,तर यसको सीधा असर कसलाई? उत्तर स्पष्ट छ: आम नेपाली उपभोक्ता । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि काठमाडौँमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ र डिजेल २०७ रुपैयाँ पुगेको छ। यो दर दक्षिण एसियाका अधिकांश देशभन्दा निकै महँगो हो, जसले दैनिक जीवन झन् कष्टकर बनाएको छ।
छिमेकी भारत, बंगालादेश, भुटान र पाकिस्तानमा भने पेट्रोलको मूल्य १४० देखि १५७ रुपैयाँ वरिपरि सीमित छ। अझ श्रीलंका र मालदिप्समा समेत नेपालभन्दा सस्तोमा इन्धन पाइन्छ। यसले नेपाली उपभोक्ताले कति ठूलो आर्थिक भार बोकेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। सरकारले भन्सार र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म पुगेको देखिँदैन। बरु निगमले ‘घाटा कम गर्ने’ तर्क अघि सार्दै मूल्य बढाउँदै आएको छ। निगमका अनुसार दैनिक ८८ देखि ९३ करोड रुपैयाँसम्म घाटा भइरहेको छ, र चैत महिनामै करिब ५ अर्ब घाटा बेहोरिएको छ ।
तर उपभोक्ताको प्रश्न अझै उस्तै छ । कर छुट दिइँदा पनि किन मूल्य घटेन ?
नेपालले शतप्रतिशत पेट्रोलियम आयात गर्छ, विशेषगरी इन्डियान आयल कर्पोरेशन मार्फत। भुक्तानी ढिलो हुँदा आपूर्ति नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिमले निगम दबाबमा छ। यही कारण मूल्य स्थिर राख्न कठिन भएको बताइन्छ ।
यता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उतारचढाव जारी छ।मिडिल इस्ट मा बढ्दो तनावका कारण ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ११५ डलरसम्म पुगेको थियो, जसले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशलाई झन् मारमा पारेको छ । तर फरक के छ भने ,अन्य देशहरूले कर घटाएर वा सब्सिडी दिएर आफ्ना नागरिकलाई राहत दिएका छन्।
भुटानले जलविद्युतको प्रयोग बढाएर इन्धन निर्भरता घटाएको छ भने पाकिस्तान र श्रीलंकाले विभिन्न राहत प्याकेजमार्फत उपभोक्तालाई सहुलियत दिएका छन् । नेपालमा भने इन्धनमा अझै पनि ६० रुपैयाँभन्दा बढी करको हिस्सा रहेको छ। यसको सीधा असर यातायात भाडा, खाद्यान्न, ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा परेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन् , सरकारको कर छुट नीतिले जनतालाई राहत दिनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यसको फाइदा सीमित देखिन्छ। अब प्रश्न उठेको छ, नेपाली उपभोक्ताले कहिले पाउने राहत ?
