भूमिगत पानीको सतह परीक्षण गर्न सुझाव
विज्ञहरुले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेकोतर्फ विज्ञहरुले सचेत गराएका छन् । डिप बोरिङले भूमिगत पानीको सञ्चयमा जोखिम निम्त्याउने उनीहरुको तर्क छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि मधेस प्रदेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा डिप बोरिङ स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल ५ सय डिप बोरिङ खन्न निर्देशन दिनुभएको थियो । चुरे र विपद् सम्बन्धी विज्ञहरुले अध्ययन विना जथाभावी डिप बोरिङ खन्दा भूमिगत पानीको सतह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र चरम संकट निम्तनसक्ने खतरा औंल्याएका हुन् । अहिले पनि मधेस क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलको साथै डिप बोरिङ खन्ने काम तिब्र रुपमा भइरहेको छ । विपद् अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका निर्देशक डाक्टर वसन्त अधिकारीले तराईमा पानीको रिजार्चको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै ट्युबेल, डिप बोरिङ खन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

डाक्टर अधिकारीले मधेस प्रदेशको मात्रै नभई अन्य जिलामा पनि देखिएका समस्यालाई अध्ययन गरी सरकारले जलवायु न्यायका दृष्टिले असर, क्षति तथा नोक्शानीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

चुरे विज्ञ भोला भट्टराईले विना अध्ययन खनिएकाले डिप बोरिङ्गले काम गर्न छोडेको दृष्टान्त दिँदै अब पनि हतारमा बिना अध्ययन बोरिङ्ग खन्नु सही नहुने तर्क गर्नुभयो । यस्ता संरचनाले भविष्यमा झन पानीको संकट निम्त्याउने पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । चुरे र मधेसमा पानीको मुहान संरक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षरण विकास समितिको २० वर्षे गुरु योजनाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चुरे संरक्षण मार्फत गरिने कार्यले पर्यावरण जोगाउनुको साथै पानीको मुहान संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीविकोपार्जन पनि सहज बनाउने भएकाले सरकारको प्राथमिकता यसतर्फ हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

७० प्रतिशत डिप बोरिङ्ग काम नलाग्ने

विज्ञहरुले हतारमा जथाभावी डिप बोरिङ्ग नखन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले चुरेको अत्याधिक दोहन र जलवायु परिर्वतनका कारण तराई मधेस क्षेत्रमा पानीका मुहानहरु सुख्दै गएको अवस्थामा बिना अध्ययन जथाभावी डिप बोरिङ्ग खन्ने सरकारको निर्णय भविष्यमा घातक बन्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विगतमा खनिएका ७० प्रतिशत डिप बोरिङ्ग काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले अध्ययन गरेर मात्रै डिप बोरिङ्ग खन्नका लागि विज्ञले सुझाव दिएका छन् । सरकारले बिना अध्ययन हतारमा ५ सय डिप बोरिङ्ग खन्ने योजनाले पानीको समस्यालाई झन बढाउने दाबी उनीहरुले गरे । डिप बोरिङ्गका कारण पानीको सतह झन घट्ने तर्क उनीहरुको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अहिले मधेसमा समस्या झेल्नुपरेको दाबी उनीहरुको छ ।

उहाँले तत्कालका लागि पानीको समस्या समाधान भएजस्तो देखिए पनि डिप बोरिङ्ग खन्ने कार्यले दीर्घकालिन रुपमा झन समस्या श्रृजना गराउने दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षरण विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी गुरु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

त्यसैगरी डाक्टर अधिकारी पनि मधेस प्रदेशमा रहेका कतिपय ट्युबेलदेखि डिप बोरिङ्गहरुमा अहिले पानी नआउने गरेबाट योजनावद्ध काम भएको थिएन भन्ने स्पष्ट भएको बताउनु भयो । उहाँले पानीको सतह र स्थानीय मुहानको परीक्षण गरेर मात्रै संरचना बनाउनुपर्ने जोड दिनुभयो ।

ब्लाङ्केट एप्रोज नभई सरकारका गतिविधि लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्छ  

विज्ञहरुले विपद् संकटग्रस्त प्रदेश घोषणा संगै सरकारले अहिले अघि सारेका योजनामा पनि हुनेखाने र पहुँचवालाहरुको वर्चश्व हुने संशय गरेका छन् । समस्याबाट बढी प्रभावित समूह केन्द्रित कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । मधेस अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बनाएका कार्ययोजनाहरु लक्षित वर्गप्रति समर्पित हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । चुरे विज्ञ भट्राईले राजनीतिक सामाजिक वस्तुस्थिति र हाम्रा संरचनाहरु विभेदकारी भएकाले लक्षित बर्गाको समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरि सरकार अफरम्याटिक एक्शनमा जानुपर्ने बताउनु भयो ।

चुरे दोहनको अर्थराजनीति

चुरे दोहनको मुल कारण नै मुलुकको अर्थराजनीति भएको विज्ञहरुको दाबी छ । सरकारले चुरेको ढुंगा गिटी, बालुवा बेच्ने निर्णय गर्ने र त्यसबाट कन्ट्याक्टर, ठेकेदार, माथिल्लो तहमा पहुँच हुनेहरुदले मात्रै फाईदा लिईरहेकाले चुरे आसपासका बासिन्दा मारमा परेको उनीहरुको भनाई छ । मधेस प्रदेशको मात्रै नभई तराईका अन्य क्षेत्रमा पनि चुरेको दोहन अत्याधिक हुदै गएकाले यो समस्या भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि देखापर्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् । चुरे विज्ञ भट्राई राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति ले आफ्नो गुरु योजना अक्षरश कार्याान्वयनमा लैजाने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउनसक्ने हो भने समग्र पर्यावरणको समस्या समाधान भई तल्लो बर्गको जीवनस्तर पनि उकासिने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले चुरे संरक्षणका लागि माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रका समुदायबीच आपसी सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने गरी छलफलहरु अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

चुरे संरक्षणका सरोकारवाला निकायको कार्यशैली परिर्वतन हुनुपर्छ
सरकारले हतारमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि हतारमै डिप बोरिङ्ग खन्ने योजना अघि बढाएकोमा पनि विज्ञहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । मधेसको माटो कमजोर भएका कारण संरचनाहरु निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । पर्याप्त अनुसन्धान बिना हतारमा गरिने निर्णयले भविष्यमा झन खतरनाक परिणाम निम्त्याउने चेतावनी उनीहरुको छ ।

लगानी र योजना आवश्यक
विज्ञहरुले मधेसमा पिउने पानी र सिंचाईको अभावको नाममा जथाभावी बोरिङ्ग खन्ने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले डिप बोरिङ खन्दा पानीको सतहको अनिवार्य अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् । त्यसैगरी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना फरक ढंगको भएकाले कमजोर बर्गको अधिकार र पहुँच स्थापित हुने ढंगले सरकारले हस्तक्षेपकारी रणनीति लिनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । पानीको मुहानमा जातजाति र बर्ग विशेषको अधिकार स्थापित हुदै आएको अवस्थालाई चिरेर सरकारले सांस्कृतिक विभेद हटाई सामाजिक सद्भाव कायम गराउने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने तर्क विज्ञ भट्राईले गर्नुभयो ।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अध्ययन गरेको मन्त्रालयस्तरको टोलीले पनि चैत्र यता सिंचाईका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो ।