वीरगन्ज-
झण्डै १३ वर्षदेखि कहिले भत्काउने त कहिले जोगाउने भन्ने अन्योलको भुमरीमा रहेको वीरगन्जको ‘लाइफलाइन’ मानिने मेनरोड अन्ततः विस्तारको चरणमा त पुगेको छ, तर यसले आफूसँगै विकासको उज्यालो मात्र होइन, हजारौँको आँसु र गहिरो मानवीय घाउ पनि बोकेर आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनी बाटो खोलिदिएपछि आइतबार बिहानैदेखि वीरगन्जको सडकमा डोजरको गर्जन सुनियो। तर, त्यो गर्जनभित्र वर्षौँदेखि त्यहीँ पसिना बगाएका व्यापारीका सुस्केरा र पुर्ख्यौली थातथलो गुमाएका घरधनीहरूको रोदन दबिएको छ।
प्रशासनले शनिबार साँझ दिएको करिब १२ घण्टे छोटो अल्टिमेटमपछि आइतबार बिहान ५ बजेदेखि नै डोजर चल्न थाले। यो आकस्मिकताले वीरगन्जको वातावरणलाई कुनै ‘युद्धकालीन क्षेत्र’ जस्तो बनाइदिएको थियो। “हामी विकासका विरोधी होइनौँ, तर आफ्नै घर र पसलका सामान सार्ने न्यूनतम समयसम्म पनि दिइएन,” एक पीडित घरधनीले आँसु पुछ्दै भने, “राज्यले हामीलाई नागरिक होइन, अपराधीजस्तो व्यवहार गर्यो।”
घण्टाघर निवासी लडु रौनियारको पीडा पनि उस्तै छ। हिजोसम्म सम्मानका साथ व्यापार गरिरहेका उनी आज एकै रातमा सडकमा पुगेका छन्। “हिजोसम्म हामी व्यवसायी थियौँ, आज सडकमा उभिएर आफ्नै पसल भत्किएको टुलुटुलु हेर्न विवश छौँ,” उनले गला अवरुद्ध पार्दै भने।
वीरगन्जका पूर्व मेयर विजय सरावगीले यो अभियानलाई राज्यको ‘दमन’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले हेटौँडामा सडक विस्तार गर्दा पर्याप्त समय दिइएको तर वीरगन्जमा भने मधेशी समुदायमाथि एकाएक डोजर चलाएर अन्याय गरिएको आरोप लगाएका छन्। सरावगीले आक्रोशित हुँदै भने, “बिना बिजुली, बिना इन्टरनेट अब हामीले कसरी जीवन चलाउने? यो अन्यायको बदला वीरगन्जवासीले सही समयमा लिनेछन्।”
डोजरले भौतिक संरचना मात्र भत्काएको छैन, यसले झण्डै २ हजार परिवारको भविष्य र हजारौँको रोजगारीमा पनि प्रहार गरेको छ। सडकको दुवैतर्फ २५–२५ मिटर खाली हुँदा सहर त फराकिलो बन्नेछ, तर ती भत्किएका पर्खालहरूका बीचमा रहेका सम्झना र सपनाहरू कसरी जोडिने हुन्, त्यसको उत्तर कसैसँग छैन।
सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र आफ्नै घर भत्किएको हेर्न बाध्य परिवारहरू सडकमै सरसामान राखेर अन्योलमा छन्। वीरगन्जको मुख्य सडक अब आधुनिक र फराकिलो त बन्ने निश्चित छ, तर विकासको यो मूल्य चुकाउँदा सहरको इतिहासमा कोरिएका आँसुका दागहरू मेटिन लामो समय लाग्ने देखिएको छ।
