जनकपुरधाम-

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोगप्रति विशेष सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। “अहिले प्रविधिको विकाससँगै एआई (AI) को माध्यमबाट निर्वाचनलाई असर पार्ने गरी विभिन्न उच्छृङ्खल गतिविधि हुन सक्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूसँग सरकार कठोरताका साथ प्रस्तुत हुनेछ।” उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा राजनीतिक वा धार्मिक सद्भाव खल्बल्याउने गतिविधि कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने चेतावनी दिनुभयो।

प्रदेश प्रहरी समायोजनको माग

गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश प्रहरी समायोजनको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउनुभयो। उहाँले मधेश प्रदेश सरकारले धेरै पहिले नै प्रहरी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र आफ्नै प्रहरी परिचालन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री यादवले संघीय सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो प्रहरी समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो।

सुरक्षा रणनीति र सीमा नियन्त्रण

गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले मधेशको सुरक्षा अवस्था नियन्त्रणमै रहे पनि खुला सीमाका कारण सुरक्षा चुनौती कायमै रहेको बताउनुभयो। गोष्ठीमा विशेषगरी निम्नलिखित विषयमा रणनीति बनाउन छलफल भएको थियो:

• एआई र डिजिटल सुरक्षा: प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न विशेष निगरानी।

• खुला सीमा सुरक्षा: सीमानाकाबाट हुने तस्करी र सीमापार हुने आपराधिक घुसपैठ नियन्त्रण।

• निर्वाचन जनशक्ति: म्यादी प्रहरीको परिचालन र थप सुरक्षा फौजको आवश्यकताको तथ्याङ्क संकलन।

• द्वन्द्व व्यवस्थापन: सम्भावित झडप वा द्वन्द्व रोक्न ‘अनुसन्धान, अभियोजन र दण्ड’को नीति।

उच्च स्तरीय सहभागिता

गृह मन्त्रालय र मधेश प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त गोष्ठीमा संघीय गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले, मधेशका ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ), नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रादेशिक तथा जिल्ला प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।

धनुषाका प्रजिअ प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार बैठकले गैरदलीय ढंगबाट सुरक्षा रणनीति बनाउन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चौबीसै घण्टा सतर्क रहन निर्देशित गरेको छ।