२०८३ बैशाख ७ गते, सोमबार ११:४६

Category: विशेष खबर-३

स्थानिय प्रशासनको अदूरदर्शी निर्णयका कारण वीरगन्जवासी खाना–पानीबाट वञ्चित

वीरगन्ज- स्थानीय प्रशासनको हतार र अदूरदर्शी निर्णयका कारण वीरगन्जवासी खाना र पानीको अभाव सहन बाध्य भएका छन् । वीरगन्जको मुख्य

युद्धविराम कायम राख्न इजरायल–लेबनान दुवै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने : हिज्बुल्लाह प्रमुख

काठमाडौं – हिज्बुल्लाहका प्रमुख नइम कासेमले इजरायलसँग जारी १० दिने युद्धविराम दुवै पक्षले पूर्ण रूपमा पालना नगरेसम्म टिकाउ हुन नसक्ने

वीरगन्जको मुख्य सडकको अतिक्रमण आज साँझबाट पन्छाइने

वीरगन्ज- लामो समयदेखि विवाद, अदालत र अन्योलको घेरामा परेको वीरगन्जको मुख्य सडक अन्ततः विस्तारको चरणमा प्रवेश गरेको छ । झण्डै

नेपाली कांग्रेस : कानूनी विवाद भन्दा राजनीतिक विवाद बढी घातक !

सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई नै आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेसँगै पार्टीको भविष्यबारे नयाँ

एक हजार ९७ जनाको आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको प्रोफाइल तयार हुँदैछ : प्रवक्ता भट्टराई

काठमाडौं – काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि चैत्र मसान्तसम्म गरेको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गरेको

मधेशका सिमेन्ट उद्योगले अब ‘पर्यावरण कर’ तिर्नुपर्ने, सर्वोच्चद्वारा उद्योगीको रिट खारेज

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरूबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको कानुनी लडाइँमा प्रदेश सरकारको जित भएको छ। सिमेन्ट

राजमार्गमा भारतीय सवारीसँग उठाइने गैरकानुनी कर बन्द: सांसदको सक्रियता र उद्योग वाणिज्य संघको स्वागत

वीरगन्ज- वीरगन्ज भन्सारको मुलगेट र आसपासका राजमार्गहरूमा भारतीय सवारी साधनहरूबाट वर्षौँदेखि गैरकानुनी रूपमा असुल गरिँदै आएको ‘सवारी कर’ अन्ततः बन्द

पछाडि पारिएकाको सच्चा पहरेदार बन्न समानुपातिक सांसदलाई प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समानुपातिक सांसदहरूलाई कुनै एउटा क्षेत्र विशेषमा मात्र सीमित नरही देशभरका उत्पीडित र पछाडि पारिएका क्लस्टरको

सट्टेबाजी विरुद्ध सरकारको एक्सन: १० हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द, टेलिकमले मात्रै काट्यो २१ हजार लिंक

काठमाडौँ- नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) सँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन र वेबसाइटहरू बन्द गरिएका छन्।

हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा जनमतसंग्रहमार्फत टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड, संविधानका एक सयभन्दा बढी धारा संशोधन गर्न माग

काठमाडौँ-  नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर राष्ट्रिय एकता दलले राजधानीमा ‘हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र संविधान संशोधन’ विषयक विशेष अन्तरक्रिया

पोडकास्ट सुन्नुहोस