काठमाडौँ – मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको भन्दै जनकपुरधामका युवाहरूले प्रदेशसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू

पर्सा – कानुनी कडाई र निरन्तर जनचेतनामूलक अभियान चलाइँदै आएको भए पनि मधेसमा उमेर नपुगी विवाह हुने सङ्ख्या अझै विकराल