काठमान्डौँ-
सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१ बारे सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुक कुशासनको चक्रव्युहमा फसेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले सुशासन दिन नसक्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सुशासनको कुरा मात्रै गरेको तर व्यवहारमा रोजगारी सिर्जना गुर्नपर्नेमा युव श्रमशक्ति विदेश पठाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विदेश गएका श्रमिकलाई पनि विदेशबाट फिर्ता पठाउन शुरु भएको भन्दै सरकारले यसबारेमा के गर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्द्र कार्की भण्डारीले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले सुशासन कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पर्याप्त छलफल नै नगरी प्रतिपक्षलाई पेलेर कानुन निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लगाउनु भयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपालीका लागि व्यवस्था गर्न लागेको नागरिकता वा परिचय पत्र के हो सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । परिचय पत्र दिने हो भने भिसाको सुविधा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने हो भने पासपोर्टको व्यवस्थासहितको संशोधन प्रश्ताव गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउँदा भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताउनु भयो ।
उहाँले यस्तो व्यवस्थाले संविधानलाई नै चुनौती दिएकाले संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिपक्ष सांसदहरुले संसदमा विधेयक प्रश्तुत गर्नु प्रक्रिया र विषय वस्तुको दृष्टिकोणले गलत भएको बताएका छन् । विधेयकमाथि समितिमा घनिभुत छलफलनै नगरी हतारमा संसदमा प्रश्तुत गरिएकाले दीर्घकालीन रुपमा देश र जनताले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।
