काठमाडौँ–

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषद्मा थप उजुरी परेको छ।

जाहेरीकर्तामध्येका एक शैलेन्द्र शाहले मुद्दामा बदनियतपूर्वक फैसला भएको आरोप लगाउँदै सोमबार न्यायपरिषद्को सचिवालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। उनले आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले घटना नै नभएको ठहर गरी फैसला भएको दाबी गरेका छन्। शाहले मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया र न्यायाधीशहरूको क्रियाकलापमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।

उजुरीका मुख्य बुँदाहरू

शाहका अनुसार, डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासमा मुद्दा नपर्दासम्म सुनुवाइ भएको थिएन। दोस्रो नम्बरको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको र करिब ४ घण्टाको सुनुवाइपछि फैसला भएको उनको दाबी छ। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रौतहटको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा ‘आलमलाई जसरी पनि निकाल्छु’ भनेको अभिव्यक्तिलाई जोड्दै सोहीअनुसार फैसला भएकोमा शंका व्यक्त गरेका छन्।

पृष्ठभूमि

उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले २०८२ जेठ १४ गते आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई २०६४ चैत २७ को राजपुर बम विस्फोट र इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा जिल्ला अदालत रौतहटले सुनाएको जन्मकैदको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएका थिए। यो फैसलापछि न्यायाधीशहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, र यसअघि पनि न्यायपरिषद्मा दुईवटा उजुरी परिसकेका छन्।

न्यायपरिषद्को कदम

न्यायपरिषद्ले यसअघि नै मुद्दाको मिसिल र राय किताबको प्रतिलिपि मगाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा छानबिनका लागि आकस्मिक बैठक बस्ने तयारी भएको छ। यस्तै, नेकपा (बहुमत) का कार्यकर्ताले न्यायाधीश थारूलाई इजलासमै कालोमोसो प्रहार गरेका थिए, जसपछि तीनजना पक्राउ परेका छन्।

यो घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शाहको उजुरीले न्यायाधीशहरूमाथिको छानबिन प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ, र न्यायपरिषद्ले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।