काठमाडौँ –
मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई नीतिगत तथा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ–
‘संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा, निवेदनको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म २०८२ मंसिर २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि दीर्घकालीन वा नीतिगत प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्ने र नगर्न दिने आदेश जारी गरिएको छ।’
यो आदेश नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा संसदीय परम्परा विपरीतका गतिविधि हुन नदिने उद्देश्यले जारी गरिएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
यससँगै मुख्यमन्त्री यादवको सरकार अहिले अदालतले अन्तिम निर्णय नआएसम्म ‘सीमित तथा कार्यव्यवहारिक अधिकार’मा सीमित हुने भएको छ।
यसअघि ७४ सांसदहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अनिश्चितता बढ्दै गएको छ भने अदालतको आदेशलाई विपक्षी दलहरूले स्वागत गरेका छन् । सरकार पक्ष भने आदेशले शासन प्रक्रियामा अवरोध सृजना भएको आरोप लगाइरहेको छ।
