काठमाडौं-
सरकारले मनोरञ्जन तथा व्यावसायिक क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित १२ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले जारी गरेको निर्देशनमा क्यासिनो सञ्चालन, वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा प्रबन्धमा कडाइ गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेसमेत स्पष्ट गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई विदेशी विनिमय कारोबार नगर्न विभागले क्यासिनोलाई चेतावनी दिएको छ।
नयाँ नियमका मुख्य बुँदाहरू :
- क्यासिनोले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी कानुन र निर्देशिका अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने।
- क्यासिनो खेलाडीको पहिचान प्रणाली (KYC) बायोमेट्रिक्ससहित अद्यावधिक गरी विभागले मागेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- क्यासिनो परिसरका सबै गतिविधि कम्तीमा ६ महिनासम्म CCTV अभिलेखमा सुरक्षित राख्नुपर्ने।
- इजाजत लिएको स्थानबाहेक अर्को ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित रहने।
- तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने।
- अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत खेल सञ्चालन गर्न निषेध।
कर प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था
निर्देशनमा क्यासिनोले खेलाडीलाई भुक्तानी गर्नुअघि प्रचलित कानुनअनुसार आकस्मिक लाभकर कट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। लाभकर कट्टीको प्रमाणपत्र इजाजतप्राप्त संस्थाले खेलाडीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सोको विवरण तुरुन्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय र पर्यटन विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियम अवहेलना गरे कारबाही
विभागले क्यासिनो नियमावली, २०८२ अनुसार जोखिम मूल्यांकनसहित अनुगमन कडाइ गर्ने बताएको छ। निर्देशन पालनामा कमजोरी वा उल्लङ्घन देखिए तत्काल कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले ग्रे–लिस्टबाट नेपालको नाम हटाउन आवश्यक सुधारका कदमहरूमध्ये क्यासिनो क्षेत्र व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण रहेको संकेत गरेको छ।
सरकारको यो निर्णय बाद बढ्दो अव्यवस्था, अनुगमन कमजोरिएको आलोचना र आर्थिक स्वच्छता प्रणालीलाई सबल बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
