वीरगन्ज –
जथाभाबी फोहोर फाल्ने, जलाउने वा फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई अब १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयक पारित भए हाल कार्यान्वयनमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ खारेज हुनेछ। नयाँ विधेयकले फोहोर व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्नेलाई दण्डित गर्नुका साथै फोहोरलाई पुनः प्रयोग, प्रशोधन र ऊर्जा उत्पादनको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ।
विधेयकमा फोहोर जथाभाबी फाल्ने, जलाउने, स्रोतमा छुट्याइएको फोहोर पुनः मिसाउने वा फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने कसुरमा कसुरको प्रकृति हेरी एक हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा जरिवानासँगै कैद सजायसमेत हुने व्यवस्था राखिएको छ।
विशेषगरी हानिकारक तथा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र फाल्ने वा विसर्जन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कसुरमा ६ महिनासम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
फोहोर सङ्कलन तथा विसर्जनमा हडताल गर्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यलाई समेत कसुरका रूपमा समेट्दै त्यस्ता घटनामा सरकारवादी मुद्दा चल्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ कानुनले फोहोर उत्पादन गर्ने नागरिकको दायित्वसमेत स्पष्ट गरेको छ। घर वा भान्साबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोर गरी स्रोतबाटै छुट्याएर सङ्कलन केन्द्र वा फोहोर उठाउने सवारीसाधनमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी प्लास्टिक, विद्युतीय सामग्री, सिसा तथा हानिकारक रसायन उत्पादन वा प्याकेजिङ गर्ने उत्पादक तथा मुख्य बिक्रेतालाई आफ्नो उत्पादनबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ। यसलाई विधेयकले ‘उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी’का रूपमा समेटेको छ।
फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार र जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड निर्माण र राष्ट्रिय फोहोरमैला सूचना प्रणाली स्थापना गर्नेछ भने प्रदेशले स्थानीय तहबीच समन्वय तथा प्रादेशिक स्तरका प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सहयोग गर्नेछ।
फोहोर सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन र अन्तिम विसर्जनको मुख्य जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ। स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत निजी क्षेत्रलाई समेत फोहोर व्यवस्थापनमा सहभागी गराउन सक्नेछ।
विधेयकले वातावरण प्रदूषण हुने गरी फोहोर जलाउनसमेत रोक लगाएको छ। सहप्रशोधन वा ऊर्जा उत्पादनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि फोहोर जलाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मापदण्डविपरीतका प्लास्टिकका झोला तथा सामग्रीको उत्पादन, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका बस्ती, वडा, विद्यालय वा पर्यटकीय क्षेत्रलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गराई ‘शून्य फोहोर क्षेत्र’ घोषणा गर्न सक्नेछन्।
फोहोरलाई आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित विधेयकले फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल, बायोग्यास तथा ऊर्जा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री सङ्कलनका लागि समुदायमा आधारित ‘फोहोर बैङ्क’ स्थापना गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि सडक, खानेपानी र शिक्षालगायत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा फोहोरबाट उत्पादित मल वा ऊर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
