वीरगन्ज —
लामो समयदेखि प्रतीक्षित पोखरिया नगरपालिकामा मालपोत तथा नापी कार्यालयको उद्घाटन समारोह आगामी १५ गते हुने तय भएको छ। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले सामान्य कामकाजका लागि जिल्ला सदरमुकाम वीरगञ्ज कुद्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएकाले खुशी व्यक्त गरेका छन्। तर, यस समारोहमा चार जना मन्त्रीको उपस्थितिले सरकारको प्राथमिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले संयुक्त रूपमा यो सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्नेछन्। यी मध्ये गुप्ता, यादव र चौरसिया पर्सा निवासी नै हुन् भने यो नगरपालिका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो।
तर, चार जना मन्त्रीले एउटा सामान्य सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्ने घोषणाले स्थानीय बासिन्दाहरूबीच हाँसो र आलोचनाको विषय बनेको छ। स्थानीयहरूले यो कदमलाई सरकारको ‘देखावटी र खर्चिलो नाटक’को रूपमा लिएका छन्।
एक स्थानीय समाजसेवीले व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्दै भने, “एउटा सानो सेवा केन्द्र खोल्न चार जना मन्त्री चाहिन्छ भने ठूला विकास आयोजनाहरूका लागि त पूरा मन्त्रिपरिषद् नै ल्याउनुपर्ला।”
अर्का स्थानीयले भने, “यो त हास्यास्पद छ। मन्त्रीहरूको समय र सरकारी स्रोतको यस्तो दुरुपयोग देख्दा जनताको करको मूल्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।”
स्थानीयहरूका अनुसार, मन्त्रीहरूले यस्ता साना कार्यक्रममा भव्य उपस्थिति जनाउनुभन्दा जनताका ठूला समस्याहरू जस्तै विकासको अभाव, बेरोजगारी र आधारभूत सेवाको कमीमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरूले मन्त्रीहरूको यो भव्य प्रदर्शनलाई ‘अनावश्यक तामझाम’को संज्ञा दिएका छन्।
यसैबीच, नगरपालिकाले यो समारोहलाई ऐतिहासिक र गर्व गर्न लायक अवसरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, चार मन्त्रीको उपस्थितिले उद्घाटन समारोहलाई सेवाभन्दा पनि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको मञ्च बनाउने प्रयास भएको स्थानीयको ठहर छ।
एक स्थानीय पत्रकारले टिप्पणी गर्दै भने, “यो जनताको सुविधाका लागि होइन, मन्त्रीहरूको प्रचारका लागि हो।”
यो सेवा केन्द्रले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सामान्य कामकाजका लागि वीरगञ्ज कुद्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने भएकाले यसले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, चार मन्त्रीको उपस्थितिले यस समारोहलाई राजनीतिक रंग दिएको आलोचकहरूको भनाइ छ।
स्थानीयहरूले सरकारलाई यस्ता साना कार्यक्रममा धेरै मन्त्रीहरूको उपस्थिति गर्नुभन्दा जनताका वास्तविक समस्याहरू समाधान गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
