वीरगन्ज–
नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठन तथा सत्ता सहकार्यका विषयमा भएको तीनबुँदे सहमतिले मधेस प्रदेशसहित सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको सम्भावना बढाएको छ। दुई दलबीच भएको नयाँ राजनीतिक सहमतिपछि प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने चर्चा तीव्र बनेको हो।
शनिबार सम्पन्न सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिअनुसार दुवै दलले प्रदेशसभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रदेशसभामा बजेट निर्माणमा देखिएको असमझदारी, कतिपय प्रदेशमा बजेटविहीनताको अवस्था तथा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले र नेकपाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने सहमति गरेका छन्।
दुई दलले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने बताएका छन्। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछ।
यस्तै, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व तथा सत्ता साझेदारीको स्वरूप तय गर्ने सहमति भएको छ। यही प्रावधानका कारण मधेस प्रदेशमा वर्तमान सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने सम्भावनालाई राजनीतिक वृत्तले विशेष चासोका साथ हेरेको छ।
मधेस प्रदेशमा एमाले–नेकपा सहमतिपछि सरकारको नेतृत्व र सत्ता साझेदारीको विषय थप पेचिलो बनेको छ। हाल नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री छन्। तर केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको नयाँ सहमतिले प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण पुनर्गठन हुने सम्भावना बढाएको छ।
यद्यपि नेपाली कांग्रेसले भने मधेस प्रदेशमा हाल कायम रहेको तीनदलीय गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने दाबी गरेको छ। कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक कुवेरकान्त झाले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पार्टी नेतृत्वको छलफल भएको र मधेस प्रदेशमा वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको बताएका छन्।
तर केन्द्रमा कांग्रेसले एमाले–नेकपाबीचको नयाँ सहमतिप्रति फरक धारणा राख्दै विपक्षमा उभिएको अवस्थामा मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण कता मोडिन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ। एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिले मधेस र गण्डकी प्रदेशमा अन्य दलसँग समेत परामर्श गरी सरकार गठनको बाटो खुला राखेकाले यी दुई प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको सम्भावना अझ बलियो देखिएको छ।
यससँगै प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक बन्न सक्ने दल तथा सांसदहरूसँग राजनीतिक संवाद र छलफल तीव्र हुने देखिएको छ। एमाले–नेकपा सहमतिले केन्द्रको राजनीतिक समीकरण मात्र नभई प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वसमेत प्रभावित पार्ने संकेत गरेपछि मधेस प्रदेशसहित सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको सम्भावना राजनीतिक बहसको मुख्य विषय बनेको छ।
