वीरगन्ज–
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानविपरीत वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार (इमर्जेन्सी) सेवा मंगलबार पनि चौथो दिन बन्द रहेको छ।
अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण र तोडफोडको विरोधमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा इमर्जेन्सीबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि त्यसको विपरीत नारायणी अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा समेत बन्द गरिएको हो।
अस्पतालका सबै सेवा बन्द भएपछि ठूलो संख्यामा उपचारका लागि आएका बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही तथा सीमावर्ती भारतीय सहरबाट दैनिक १ हजार २ सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि नारायणी अस्पताल आउने गरेका छन्। अस्पतालको तथ्यांकअनुसार इमर्जेन्सी विभागमा मात्रै दैनिक करिब २ सयभन्दा बढी बिरामीको उपचार हुने गरेको छ।
अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा बन्द भएपछि मधेसका चार जिल्ला तथा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट आउने बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।
यस विषयमा नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. चितरञ्जन साहसँग बुझ्दा उहाँले चिकित्सक संघको आह्वानविपरीत बन्द गरिएको इमर्जेन्सी सेवा पुनः सञ्चालन गर्न चिकित्सकहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार चिकित्सक संघले इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि नारायणी अस्पतालको इमर्जेन्सी बन्द हुनु उचित नभएकाले सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि मंगलबार अबेर रातिसम्म चिकित्सक संघ नारायणी वीरगन्जका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको र सहमति हुन नसकेपछि बुधबार बिहानदेखि पुनः सहमतिको प्रयास जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
साउन ९ गते शनिबार उपचारका लागि इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ निवासी ४५ वर्षीय राजकुमार पटेलको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि उनका परिवारजन तथा आफन्तले उपचारमा लापरवाही भएको आरोप लगाउँदै चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए। उक्त घटनामा इमर्जेन्सीमा कार्यरत चिकित्सक डा. प्रमोद राम गम्भीर घाइते भएका थिए। घाइते डा. रामको काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ।
घटनापछि इमर्जेन्सीमा कार्यरत पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्कालका लागि सेवाबाट हटाउने सहमति भएको थियो।
चिकित्सकमाथि कुटपिटको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पर्सा प्रहरीले एक जना वडाध्यक्षसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पर्साका राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय बैठक गरी वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न सबै पक्षसँग सार्वजनिक अपिल गरेका छन्। तर यस्ता प्रयासका बाबजुद पनि अस्पतालका चिकित्सक सेवा सञ्चालन गर्न तयार नभएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार बिरामीहरूले बेहोर्नुपरेको छ।
