काठमाडौं–
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि–नोक्सानी कोष’ले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि यो रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार अक्टोबर २२ अर्थात् ५ कात्तिकमा बसेको कोषको विशेष बोर्ड बैठकले नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको हो।
बाढीले निम्त्याएको विनाश, पुनर्निर्माणको चुनौती
गत १० भदौमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याएको थियो। बाढीबाट १ हजार ५०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको, ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको तथा १५ हजारभन्दा बढी परिवारका ६० हजारभन्दा धेरै व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएको विवरण समाचारमा उल्लेख छ।
बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर (४ खर्ब ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) बराबर रहेको अनुमान छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर (७ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा कोषबाट प्राप्त हुने अनुदानले प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, वास्तविक आवश्यकता र अनुमानित पुनर्निर्माण खर्चको तुलनामा यो रकम सीमित रहेकाले थप स्रोत परिचालनको आवश्यकता कायमै रहने देखिन्छ।
नेपालको आग्रहपछि अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शीघ्र सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गत अगस्ट ३१ अर्थात् १५ भदौमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गरेका थिए।
नेपालको अनुरोधपछि विकसित तथा विकासशील राष्ट्र र विभिन्न क्षेत्रीय समूहका बोर्ड सदस्यहरूबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। त्यसपछि विशेष बोर्ड बैठकले नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालका तर्फबाट कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनी कोषका लागि नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत हुन्।
अनुदान परिचालनका लागि प्रस्ताव तयार गरिने
निर्णयसँगै रकम तत्कालै वितरण हुने नभई कोषको ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन ढाँचा’ प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसैले अनुदानको वास्तविक परिचालन, लाभग्राहीको छनोट र रकम खर्च हुने क्षेत्र प्रस्ताव तथा स्वीकृत प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
यसबीच, हानि–नोक्सानी कोषको ११औँ बोर्ड बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘नेपालको जलवायु वित्तको इतिहासमा नयाँ अध्याय’
नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयलाई जलवायु वित्तका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै डा. ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बाढीबाट भएको गम्भीर मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको बताए।
‘नेपालको जलवायु वित्तको इतिहासमा योभन्दा उत्तम र ऐतिहासिक निर्णय अरू हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो निर्णय नेपालका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी हानि–नोक्सानी कोषको आफ्नै इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सफल भएको छ।’
जलवायु परिवर्तनबाट बढी जोखिममा रहेका देशका लागि स्थापना गरिएको हानि–नोक्सानी कोषबाट नेपालले अनुदान पाउने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तारको सम्भावना बढाएको छ। अब भने घोषित सहायता प्रभावित समुदायसम्म कति छिटो पुग्छ र पुनर्निर्माणमा कति प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
