वीरगन्ज-
मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको १६ औँ बैठकमा सदस्यहरूले गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन ऐन, २०७७ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेका छन्। सदस्यहरूले स्थानीय तहमा व्यापक मनोमानी भइरहेको भन्दै विधेयकलाई हतारमा संशोधन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा सांसदहरूले विधेयकलाई संशोधन गर्नुअघि समितिमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद सुरिताकुमारी साहले विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक नभएको बताउँदै यसलाई छलफलका लागि समितिमा पठाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
सांसद उपेन्द्र महतोले स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता कमजोर हुने गरी कुनै पनि प्रावधान समेट्न नहुने भन्दै विधेयक समितिमा पठाएर समग्र सरोकारवालासँग परामर्श गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदेश सभा नियम अनुसार कुनै पनि विधेयक पारित गर्नुअघि सैद्धान्तिक छलफल गरी आवश्यक परेमा समितिमा पठाउन सकिने बताए।
सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले कुनै पनि कानुनबारे जनगुनासो बढेपछि संशोधन गर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै व्यापक छलफल गरेर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने खालको संशोधन ल्याउनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावलाई विधेयकमार्फत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सांसद रमिता प्रधानले उक्त विधेयकमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्ने माग राखिन्। उनले विधेयकमा सुधार गरेर स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने जोड दिइन्।
प्रदेश सभाका सदस्यहरूले विधेयकलाई समितिमा पठाएर व्यापक छलफल गरी आवश्यक संशोधन गर्ने माग गरेका छन्। यसले स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने उनलाई विश्वास छ।
यो विधेयकलाई समितिमा पठाएपछि सम्बन्धित समितिले विस्तृत छलफल गरी संशोधन सुझावहरू प्रदेश सभामा पेश गर्ने अपेक्षा छ।
