जनकपुर-
मधेस प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसले गर्दा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा योजनाहरू सञ्चालन गर्न थालेको छ। तर, निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाले यसको कडा विरोध जनाएको छ। संघका अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरीले सरकारले बजेट संशोधन गर्दै कमिसन लिने नियतले योजना बिक्री गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयले पनि सङ्कल्प प्रस्तावबारे चासो देखाएको छ। तर, सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै योजनाहरू वितरण जारी राखेको छ। यसले गर्दा सरकारको निर्णयप्रति विवाद बढ्दै गएको छ।
जसपा नेपालका नेता सरोज कुमार यादवले सङ्कल्प प्रस्तावलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएको छैन भनेर जनाएका छन्। उनका अनुसार, यो प्रक्रिया पूरा नभएसम्म योजनाहरू वितरण गर्नु उचित हुँदैन। हाल प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदहरूलाई डेढ करोडका योजना वितरण भइरहेको छ।
यस विवादले गर्दा मधेस प्रदेश सरकारको विकास निर्माणका योजनाहरू प्रति जनताको आस्था डगमगाउँदै गएको छ। सरकारले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न जरुरी देखिन्छ।
