काठमाडौँ-
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक पूरा गर्न नसकेपछि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नु परेको छ। यो नेपालको लागि दोस्रो पटक हो, जसले देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सकिएको एफएटिएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको हो। एफएटिएफले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन बनाउन उल्लेख्य प्रगति गरेको स्वीकार गर्दै पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको बताएको छ।
किन पर्यो ग्रे लिष्टमा?
एफएटिएफले नेपाललाई सन् २०२३ अक्टोबरमा एक वर्षको निगरानी अवधि दिइसकेको थियो। यस अवधिमा नेपालले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरूमा प्रगति गर्नुपर्ने थियो। तर, नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्यो।
एफएटिएफले नेपाललाई औंल्याएका प्रमुख कमजोरीहरूमा गैर-वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा कमी, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई ट्र्याकिङ गर्न नसक्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा अनुसन्धान र अभियोजन फितलो हुनु, र कानूनी सुधार कार्यान्वयनमा चुक्नु लगायतका विषयहरू समावेश छन्।
नेपालको लागि यसको के असर हुन्छ?
नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा परेपछि देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ। यसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउने, वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने, र कारोबार प्रक्रिया जटिल बन्ने जस्ता समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ।
विशेष गरी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रने, हुन्डी कारोबार बढ्ने, विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुने, र वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउने जस्ता नकारात्मक प्रभावहरू देखिन सक्छन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने आशंका छ।
अघिल्लो इतिहास
नेपाल सन् २०१४ मा पहिलो पटक एफएटिएफको ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको थियो। त्यसपछि नेपालले नियामकीय सुधार गरेर सन् २०१८ मा यस सूचीबाट निस्कन सफल भएको थियो। तर, यसपाली फेरि ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नु नेपालको लागि ठूलो झट्का हो।
के गर्नुपर्छ?
विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउनुपर्छ। साथै, गैर-वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया सुदृढ बनाउने, र अन्तरनिकाय समन्वय बढाउने जस्ता क्षेत्रहरूमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ।
एफएटिएफले नेपाललाई अझै समय दिएको छ। यस अवधिमा नेपालले आवश्यक सुधार गरेमा ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना छ। तर, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार, र पर्याप्त स्रोत साधनको आवश्यकता छ।
निष्कर्ष
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक पूरा गर्न नसकेपछि एफएटिएफको ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको छ। यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ। यसबाट बच्न नेपालले तत्काल र प्रभावकारी सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।
