काठमाडौँ—
भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियालाई विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ३ करोड ४४ लाख ४८ हजार ८५० रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ। यसका साथै, बीबीसीका तीन निर्देशकहरूलाई १ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना लगाइएको छ। यो आदेश भारतीय विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन (फेमा) १९९९ अन्तर्गत दिइएको हो।
ईडीले बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डिया, यसका तीन निर्देशक र वित्त प्रमुखलाई अगस्ट ४, २०२३ मा कारण देखाउ सूचना जारी गरेको थियो। रिपोर्ट अनुसार, बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डिया सात प्रतिशत एफडीआई कम्पनी हो भने यो डिजिटल समाचार माध्यम हो। तर कम्पनीले सत प्रतिशत एफडीआई कायम राखेको छ, जबकि २०१९ मा भारत सरकारले डिजिटल मिडियामा एफडीआईको सीमा २६ प्रतिशमा तोकिदिएको थियो। यसलाई कम्पनीले बेवास्ता गरेको आरोप छ।
ईडीले बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियालाई कुल ३ करोड ४४ लाख ४८ हजार ८५० रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यसबाहेक, कम्पनीले नियमहरूको पालना नगरेसम्म, फेमा १९९९ को प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेकोमा अक्टोबर १५, २०२१ पछि प्रत्येक दिनको लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि लगाइएको छ।
यसअघि फेब्रुअरी २०२३ मा, भारतीय आयकर विभागले बीबीसीको मुम्बई र दिल्ली कार्यालयहरूमा छापा मारेको थियो। बीबीसीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कर छलीको आरोप लागेको थियो। आयकर विभागले दिल्लीको केजी मार्ग क्षेत्रमा रहेको एचटी टावरको पाँचौं र छैटौं तलामा रहेको बीबीसीको कार्यालय र मुम्बईको सान्ताक्रुज क्षेत्रमा रहेको बीबीसी स्टुडियोमा पनि छापा मारेको थियो।
ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन (बीबीसी) वर्ल्ड सर्भिस टेलिभिजन बेलायती सरकारी निकाय हो। यसले ४० भाषाहरूमा समाचार प्रसारण गर्दछ। ब्रिटिश संसदले अनुदान मार्फत यसको लागि कोष जुटाउँछ। यो विदेश तथा राष्ट्रमण्डल कार्यालय मार्फत व्यवस्थित गरिन्छ। बीबीसी सन् १९२७ मा शाही चार्टर अन्तर्गत सुरु भएको थियो।
यस घटनाले बीबीसीको भारतमा रहेको कार्यप्रणालीमा प्रश्न उठाएको छ। भारत सरकारले विदेशी मिडिया कम्पनीहरूलाई देशको नियमहरूको पालना गर्न जोड दिँदै आएको छ।
