काठमाडौं —
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी सम्बन्धमा दिनुभएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले यो कार्यक्रमको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। मन्त्री पौडेलले गत साता नेपाल औषधि थोक व्यवसायी महासंघको एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी गर्न सकिने स्थिति छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यो कार्यक्रम बन्द हुने आशंका उत्पन्न भएको छ। यसले गर्दा संसदमा पनि विवाद उठेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, २०७२ चैतमा शुरू भएको यो कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लामा पुगिसकेको छ। देशभरका ८९ लाख जनता यस कार्यक्रममा आवद्ध छन् भने ४८ निजी र ४८४ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले यसअन्तर्गत सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। तर, बोर्डका अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। बजेटको अभावले गर्दा मूल्यांकन र भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले बताएका छन्।
मन्त्री पौडेलले आफ्नो अभिव्यक्तिमा भनेका थिए, “स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी गर्न सकिने स्थिति छैन। राज्यले कमिटमेन्ट गरेको कति हो, साढे सात अर्ब होइन। आज कति खर्च भएको छ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शिर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने?” उनले अस्पतालहरूले अनावश्यक परीक्षण गरी बिमितको पैसा सक्काइदिने प्रवृत्ति बढेको पनि बताएका थिए।
यसले गर्दा संसदमा पनि विवाद उठेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कुनै हालतमा रोक्न नहुने बताउँदै मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लाचार भएर दिइएको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, “स्वास्थ्य बीमाको सीमालाई ५ लाख पुग्ने गरी विस्तार गर्ने सपना बाँड्ने मन्त्रीबाट नै अब यो भुक्तानी गर्न सकिँदैन भन्न थाल्नु दुःखद छ।”
मन्त्री पौडेलले भने आफूले स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने कुरा नबोलेको बताउँदै यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने, “स्वास्थ्य बीमाले मात्रै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। यसको कोष व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। धेरै नागरिकले योगदान गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ।”
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वर्षेनी साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाउँदै आएको छ भने विमितबाट ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ। तर, बोर्डका अनुसार वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने गरेको छ। यसका साथै सरकारले राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारसहित सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गर्न सकिएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बजेट आवश्यकताअनुसार अर्थमन्त्रालयसँग माग्ने गरिएको बताएका छन्। उनले भने, “मागदाबी प्रामाणिकरण भइसकेपछि अस्पतालहरूले पाउने रकम भुक्तानी हुनेछ।”
२०७२ चैतदेखि शुरू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। यसअन्तर्गत पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ योगदान गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउँछन्। पाँचभन्दा धेरै सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्य बराबर ७०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेमा प्रत्येक सदस्यबापत २० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाखसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ।
यो कार्यक्रमको जस नेपाली काँग्रेसले लिँदै आएको छ। मन्त्री पौडेलले गत साउन २७ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुग्ने गरी विस्तार गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, अहिले उनकै अभिव्यक्तिले यो कार्यक्रमको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
