काठमाडौँ-
चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कसुरमा बुधबारदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ। सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी चेक बाउन्सको प्रक्रिया र सजायसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गरेको हो। राजपत्रमा प्रकाशित यो ऐनअनुसार अब चेक बाउन्सका मुद्दामा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्थे। तर, संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) खारेज गरिएको छ, जसमा चेकमा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा सजायको व्यवस्था थियो। अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्नेछ, जसले गर्दा चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने र जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ।
चेक बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको सूचना अनिवार्य
संशोधित ऐनअनुसार चेक बाउन्सको प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। यदि चेकमा उल्लेख रकम खातामा नभएमा बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको म्याद दिएर रकम जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ। यो अवधिमा रकम जम्मा नभएमा तीन दिनभित्र चेक अनादरको प्रमाणित गरी चेक धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
जरिवाना घट्यो, बिगोअनुसार सजाय
नयाँ ऐनमा चेक बाउन्सको जरिवाना शतप्रतिशतबाट घटाएर बिगोको पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। बिगोको आधारमा कैद सजाय पनि निर्धारण गरिएको छ। १५ लाखसम्मको बिगोमा १ महिना, १५ लाखदेखि ५० लाखसम्म ३ महिना, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म १ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोडसम्म २ वर्ष र १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा ४ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
स्रोत खोज्ने प्रावधान नराखिएको
ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था समावेश गरिएको छ, जुन यसअघि मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गरेको थियो। तर, चेकको रकमको स्रोत खोज्ने प्रावधान भने समावेश गरिएको छैन।
नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीमाथि मुद्दाको चाप बढ्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। हाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मुद्दामध्ये चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा अग्रस्थानमा छन्।
