काठमाडौं –

अध्यक्ष ढकालले लगानी बाधकको रुपमा रहेका भूमी, वन, बातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरुमा सुधारसहित लगानी संवद्ध एकीकृत कानून बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने समेत बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभुति गराउने खालको बजेट जरुरी छ । त्यसकालागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग  गरेर नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो  । उहाँकाअनुसार व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाएकै आधारमा नविकरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अध्यक्ष ढकालले ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाई लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्नेगरी कानूनी प्रवन्ध गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ  । आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउँदै उहाँले डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि भएको बताउनु भयो ।
ढकालकाअनुसार नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । बजेटको करिव १७ प्रतिशत जति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ यसले बजारमा न्युन माग हुन गइ निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गरिनुपर्छ ।

६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैया भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटी एकल अंकमा आएपनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ । आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै ढकालले  उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत अन्य कानूनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमुलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर संचालन गरिनुपर्ने, भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी कार्यान्वयनमा आएकाले यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको उल्लेख गनुभयो ।

उहाँकाअनुसार आगामी बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नुपर्दछ ।
एक सय भन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्युनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको बिस्तार अर्को प्राथमिकता रहने बताउनु भयो । आगामी बजेटमा अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम व्यहोर्ने गरी एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाइ सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ संवद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तथा साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्पmत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव ढकालले दिनुभयो ।

इआईएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिना भित्र हुने र आइइइभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिनाभित्र स्वीकृति गर्र्नेे व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै ढकालले बजेटमा इआइ र आइइलाई लगानी रकमसंग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा वाध्यकारी बनाउने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वदेशीे काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित वन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गरी गर्नुपर्ने, वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिानाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने, गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, विक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको प्रमुख संस्था एफएनसीसीआईकोतफबाट आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै उहाँले हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिइनुपर्ने, निजी क्षेत्रँंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आगामी केही वर्ष एक आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यका लागि सरकारसँग ढकालले आग्रह समेत गर्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सप्mटवेयरहरुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुु आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रलाई आईसिटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यो आइसिटि पार्क जस्तै हो । जहाँ कम्पनीहरु गएर आप्mनो कार्यालय स्थापना गर्नसक्छन् । शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरी सूचना प्रविधि उद्यमलाई पूर्वाधार लगायतका सुविधा दिनेछन् ।