वीरगन्ज –
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहविरुद्ध प्राप्त ५५३ उजूरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हेटौंडास्थित आयोगका उपसचिव पनाउँ श्रेष्ठ ले वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी उजूरीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका विरुद्ध सबैभन्दा बढी २१० उजूरी परेको खुलासा गरे।
उपसचिव श्रेष्ठका अनुसार, छिपहरमाई गाउँपालिका मा १३१, बहादुरमाई नगरपालिका मा ३९, पाखरिया नगरपालिका मा ३३, कालिकामाई गाउँपालिका मा २३, पकाहा मैनपुर, जगरनाथपुर र धोबिनी गाउँपालिका मा १८-१८, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका मा १७, पर्सागढी मा १०, ठोरी मा ९, सखुवाप्रसौनी मा ७, पटेर्वासुगौली र जिराभवानी गाउँपालिका मा १-१ उजूरी परेका छन्।
“पर्साबाट प्राप्त ५५३ उजूरी स्क्रिनिङ समितिबाट पास भइसकेका छन् र हाल तीमाथि विस्तृत छानबिन भइरहेको छ,” श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार, उजूरीहरूमा विना प्रक्रिया ठेक्का दिने, अनियमित खर्च तथा भुक्तानी, भ्रष्टाचार, योजनाको मनपरी छनोट र कार्यान्वयन, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर रकम निकासा, आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतोमा अनियमितता, सरकारी जग्गा कब्जा वा गैरकानुनी उपयोग, कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनमा घुसखोरी, नियमविपरीत कर उठाउने र छुट दिने, साथै जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनियमितताजस्ता गम्भीर आरोपहरू समावेश छन्।
१० चरणको प्रमाणीकरणपछि मात्र छानबिन
उपसचिव श्रेष्ठले उजूरी परेपछि तत्काल छानबिन नहुने प्रष्ट पार्दै आयोगको केन्द्रमा रहेको स्क्रिनिङ समितिले १० चरणको कडा प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढ्ने बताए। “उजूरी पर्दैमा डराउनुपर्दैन। हाम्रो प्रमाणीकरण प्रणाली निकै कडा छ। योग्य प्रमाण र आधारविना कुनै उजूरीमा अनुसन्धान हुँदैन,” उनले थपे।
आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि यस्ता छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उजूरीको सङ्ख्या उच्च हुनुले स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
