काठमाडौं –
सांसदहरुले बुबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको भएपनि कानून निर्माणमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रश्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले यो विधेयकले विभेदको अन्त्य गर्नेगरी दुवैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले नागरिकता विधेयक आफैँमा निकै संवेदनशील भएको बताउँदै यसले नागरिकको पहिचान र अधिकार सम्पादन र सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो । संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रुपमा स्वीकार गरिएको भएपनि कानून निर्माण गर्दा बुबा र आमालाई समान ढंगले लिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यो विभेदको अन्त्य गर्नेगरी यो कानूनलाई सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रम्ुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ०६३ सालमा नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका मानिसहरु विदेश गए र कुनै देशको नागरिकता लिए भने त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति रहेको भन्दै यसले नेपालमा नेपालीलाई नै लगानी गर्नबाट रोकेको बताउनु भयो । जसका पूर्खाले यो देश बनाए उनीहरुकै सन्तानले नागरिकता नपाउने कुरा दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले विदेशीहरुलाई सहजै नेपालको नागरिकता दिने कुराले समस्या पैदा भएको बताउनु भयो । वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको नागरिकता रद्ध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरु धेरै बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने पनि नियम बनाए पनि धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएको बताउनु भयो । जतिसुकै नियम, कानून बनाए पनि कार्यान्वयनमा यसको जटिलताले गर्दा मानसिक स्थितिमा पनि प्रभाव पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
बैठकमा सांसदहरुले विदेशमा काम गर्न जाने महिलाले सन्तान जन्मायो तर उसको पिताको ठेगान नभएको खण्डमा उसलाई नागरिकता दिने कुरामा विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिको बैठकमा आज नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रश्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल भएको हो ।
