वीरगन्ज  –.

पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम, र बजेटको कार्यान्वयनमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। माननीय न्यायाधीश गणेश ठाकुरको इजलासले गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्तासहित विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को दफा ४२(१) क बमोजिम यो आदेश जारी गरेको हो।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष लिलावती देवीले गाउँपालिका र अध्यक्ष गुप्तासहितलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत वीरगन्जमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेकी छन्। मुद्दाको कारण गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले २०८२ असार २१ गते गैरकानुनी रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जानकारी नदिई एकलौटी ढङ्गले गाउँसभा आयोजना गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको आरोप हो। यो विवादले अध्यक्ष गुप्ता र उपाध्यक्ष देवीबीच न्यायिक लडाइँ सुरु भएको छ।

नाम गोप्य राख्ने शर्तमा एकजना वडा अध्यक्षले गुप्ताले गाउँपालिकामा एकलौटी ढङ्गले कार्य गरेको आरोप लगाए। उनले भने, “छिपहरमाई गाउँपालिकामा शिक्षक अभावले श्री महादेव मावि मिर्जापुर बन्द छ, तर अध्यक्षलाई कुनै चासो छैन। लामो समयदेखि उनको एकलौटी शैलीले सामुदायिक विद्यालयहरू अस्तव्यस्त छन्।” यस्तो एकलौटी कार्यका कारण गाउँपालिकाको विकास र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ।

उच्च अदालतको इजलास नं. ७ बाट जारी आदेशले गाउँसभाबाट पारित बजेट र सम्बन्धित कार्य हाललाई कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यो मुद्दाले छिपहरमाई गाउँपालिकाको प्रशासनिक र राजनीतिक वातावरणमा तनाव सिर्जना गरेको छ।