पर्सा-
मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि बिहीबार महाअभियोग दर्ता गरिएको छ। उपसभामुख बबिता राउत इसरले तोक लगाएपछि प्रदेश सभा सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले महाअभियोग दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
तर प्रक्रिया निकै तनावपूर्ण बन्यो। सभामुखका समर्थकहरूले दर्ता रजिस्टर लुकाएपछि सचिव कोइरालाले नयाँ रजिस्टर खडा गरी ‘१ नम्बर दर्ता’ कायम गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा नेपाल र जनमत पार्टीका ६४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग दर्ता गर्न सभामुख पक्षले कयौँ घण्टा अवरोध गरेका थिए।
सांसदहरूमाथि हातपात र बन्धक बनाएको आरोप
सभामुख मण्डल बेलुका करिब ६ बजे प्रदेश सभामा पुगेपछि उनका समर्थकहरूले महाअभियोग दर्ता गर्न पुगेका सांसदहरूमाथि हातपात गरेका थिए। जनमत पार्टीका नेता महेश प्रसाद यादव र लोसपा उपनेता उपेन्द्र महतोमाथि आक्रमण गरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
महाअभियोग दर्ता गर्न गएका सांसदहरूलाई सभामुखका समर्थकहरूले कोठामा थुनेका थिए। केहीलाई शौचालयमा, केहीलाई उपसभामुखको सचिवालयमा थुनिएको सांसद महतोले बताए। संसद सचिवालयमै रहेका सुरक्षाकर्मी ‘मूकदर्शक’ बनेको भन्दै सांसदहरूले आरोप लगाए।
प्रदेश सभा भवनमा एमाले कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा प्रवेश गराइएको र मूल ढोकामा प्रहरीले ताल्चा लगाई बत्ती निभाइदिएको आरोप पनि छ।
ढिलै राति धनुषाका डीएसपी गणेश बहादुर बम नेतृत्वको टोलीले बन्धक बनाइएका सांसदहरूको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानतर्फ लगेको थियो।
सभामुखद्वारा दर्ता रोक्न निलम्बनको तयारी
सात दलीय गठबन्धनका सांसदहरू गोप्य रूपमा प्रदेश सभामा पुगेका थिए। तर त्यसको आभास पाएपछि सभामुख मण्डलले बैठकमा ‘नियमित उपस्थित नभएको’ भन्दै करिब १५ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर महाअभियोग दर्ता भइसकेपछि मण्डल आक्रोशित भएको स्रोतहरू बताउँछन्।
महाअभियोगका आधार र संवैधानिक प्रावधान
संविधानको धारा १८२(ग) अनुसार सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको ठहर भई प्रदेश सभाको तत्कालीन सदस्य संख्याको दुई तिहाइले प्रस्ताव पारित गरेमा सभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
मधेश प्रदेशमा हाल १०४ सदस्य छन्, जसमा तीन निलम्बनमा छन्। दुई तिहाइका लागि ७० मत आवश्यक पर्छ। महाअभियोग दर्तामा हाल ६४ जनाको हस्ताक्षर छ।
महाअभियोग पत्रमा सभामुख मण्डलमाथि एक दलको निर्देशनमा बारम्बार सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षीको अनुपस्थितिमा बैठक चलाएको, संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीलाई रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएकोजस्ता गम्भीर आरोप लगाइएका छन्।
सभामुख मण्डलको प्रतिक्रिया
सभामुख मण्डलले आफूविरुद्ध महाअभियोग दर्ता नै नभएको दाबी गरेका छन्। उपसभामुखलाई ‘तोक लगाउने अधिकार छैन’ भन्दै सबै प्रक्रिया अवैधानिक भएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्। सांसदहरू कुटपिट भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
मामिला अदालत जाने संकेत
यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सभामुखविरुद्धको महाअभियोगलाई लिएर दुवै पक्षबीच तीव्र विवाद चुलिँदै गएको छ, र यो विषय पनि अदालतसम्म जाने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।
मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट एकअर्कामाथि दाबी–प्रतिकाबी र संसदीय अभ्यासमै देखिएका अवरोधसँगै थप उग्र हुँदै जाने संकेत देखिएको छ।
