काठमाडौँ –
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीचको सामूहिक छलफल केवल औपचारिक भेटघाटमा सीमित रहेन, बरु जनजीवनसँग गाँसिएका संवेदनशील मुद्दाहरूमा तातो बहसको मञ्च बन्यो। विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा असुलिँदै आएको सवारी तथा सामग्री करको विषयले बैठकमा तीव्र तरंग ल्यायो।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सीमामा सवारीसाधनसँग असुलिँदै आएको एक सय रुपैयाँ शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग राखे। उनका अनुसार, यो करले सर्वसाधारण नागरिकलाई अनावश्यक बोझ थपेको मात्र होइन, संघीय सरकारप्रति असन्तोष समेत बढाएको छ। “अव्यवहारिक करले जनतालाई सास्ती दिएको छ, यसलाई तुरुन्त हटाउनुपर्छ,” उनले स्पष्ट स्वरमा भने।
यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भने उक्त शुल्क तस्करी नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको दाबी गरे । सीमापारिबाट अवैध गतिविधिमा प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको उनको भनाइ थियो। तर मुख्यमन्त्री यादव सन्तुष्ट देखिएनन् । उनले जनताको दुःखभन्दा सुरक्षा रणनीति भारी पर्न नहुने तर्क राखे।
छलफलमा करको मुद्दामात्र होइन, मलखाद अभाव, सिँचाइँको समस्या, र प्रदेशको अधिकार विस्तारजस्ता विषयहरू पनि जोडतोडका साथ उठाइए। मुख्यमन्त्री यादवले किसानका लागि अत्यावश्यक मलखादको तत्काल व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरे। साथै, वर्षाको भरमा खेती गर्न बाध्य मधेशका किसानको अवस्था सुधार्न सुनकोशी – मरिन र कमला – कोशी डाइभर्सन परियोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने माग पनि गरे।
प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका आर्थिक संकटतर्फ संकेत गर्दै उनले अनुदान रकम बढाउन र जनसंख्याको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रहरी र प्रशासन प्रदेश मातहत ल्याउनैपर्छ,” उनले थपे।
छलफलमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व मजबुत बनाउने विषय पनि उठ्यो। प्रदेशहरूले पाउने अनुदान घट्दै गएको र गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने खतरा बढेको गुनासो समेत मुख्यमन्त्रीहरूले राखे।
धार्मिक पर्यटनको सम्भावनालाई उजागर गर्दै रामायण सर्किटलाई तीव्रता दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारियो। यसमा प्रधानमन्त्री साह सकारात्मक देखिँदै जनकपुरधाम-अयोध्या -लुम्बिनी जोड्न सके नेपाल धार्मिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि पहिलोपटक आयोजना गरिएको यो महत्वपूर्ण छलफलमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थिति भने खट्किने पक्ष बन्यो।
समग्रमा, यो बैठकले संघ-प्रदेश सम्बन्ध, जनताको दैनिक समस्या र विकासका प्राथमिकताबारे गम्भीर बहसको सुरुवात गरेको संकेत दिएको छ । तर समाधान कहिले र कसरी आउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै खुलै छ।
