जनकपुरधाम –
मधेश प्रदेश सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरूबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको कानुनी लडाइँमा प्रदेश सरकारको जित भएको छ। सिमेन्ट उद्योगले फैलाउने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले लगाएको ‘पर्यावरण सुधार शुल्क’ विरुद्ध उद्योगीहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएसँगै अब मधेशका उद्योगहरूले प्रतिबोरा १ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै सिमेन्ट उत्पादनमा प्राकृतिक स्रोत उपयोग र पर्यावरण शुल्क लगाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। तर, शौर्य सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडका अध्यक्ष शुलभ अग्रवाललगायत उद्योगीहरूले उक्त व्यवस्था संघीय ऐन र संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सुरुमा अन्तरिम आदेश दिएर कर असुली रोके पनि अन्तिम सुनुवाइमा उद्योगीको माग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको हो।
मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले सर्वोच्चको यो फैसलालाई संघीयता बलियो बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। “यो फैसलाले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्न ठुलो सहयोग पुग्नेछ,” उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा खानीजन्य वस्तु उपयोग गर्ने उद्योगले बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत वा प्रतिबोरा १ रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले २०८१ चैत २७ गते प्रदेशका १६ वटै सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र पठाएर सात आर्थिक वर्षदेखिको उत्पादन विवरण र शुल्क दाखिला गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवका अनुसार प्रदूषण नियन्त्रणमा काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार सधैँ कार्यप्रगति मूल्याङ्कनमा पछाडि पर्दै आएको थियो। “हामी भारतको विहारसँग जोडिएका छौँ, त्यहाँको प्रदूषणले हामीलाई सधैँ प्रभाव पार्छ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अब सिमेन्ट कारखानाबाट उठ्ने रकम पर्यावरण संरक्षण र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च गरिनेछ।”
यो फैसलासँगै मधेश प्रदेशमा सञ्चालित १६ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले विगतको बक्यौतासहितको पर्यावरण शुल्क प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाटो खुलेको छ। यसले वातावरणीय सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई आर्थिक स्रोत जुट्ने विश्वास गरिएको छ।
