वीरगन्ज-
वीरगन्ज नाकाबाट नेपाल भित्रिने भारतीय सवारीसाधनमाथि कडा जाँच सुरु भएपछि वीरगन्ज–रक्सौलबीच आवतजावत गर्ने दुवै देशका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।
विना अनुमति प्रवेश गर्ने भारतीय सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संघ सरकारले निर्देशन दिएपछि सीमाक्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले जाँचमा कडाइ गरेका हुन्।
पहिले भारतीय सवारीसाधन प्रवेश पुर्जी (एन्ट्री)को आधारमा बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको पथलैयासम्म पुग्ने गरेका थिए। तर अहिले भने वीरगन्जको गण्डक चोकसम्म मात्र जाने अनुमति दिइएको छ। यसले सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुवै देशका सर्वसाधारणलाई असहजता भएको छ।
पहिले सीमाका विभिन्न नाकाबाट भारतीय मोटरसाइकल सहजै प्रवेश गर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले मुख्य नाका वीरगन्जबाट मात्र प्रवेश गर्ने नियम लागू गरिएको छ।
सीमाक्षेत्रमा बस्ने नेपाली र भारतीय नागरिक रोजगारी तथा व्यक्तिगत कामका लागि नियमित आवतजावत गर्ने गर्छन्। तर कडा चेकजाँचका कारण आवतजावतमा बढी समय लाग्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। भारतीय सवारीसाधन जाँचका क्रममा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको मूल गेटमै लामो जाम लाग्ने गरेको र घण्टौँ कुर्नुपरेको सर्वसाधारणले बताएका छन्।
नेपाल–भारतबीच ‘बेटी–रोटी’को सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपाली चेलीहरूको विवाह भारतमा र भारतीय चेलीहरूको विवाह नेपालमा हुने भएकाले दुवै देशबीच पारिवारिक आवतजावत आवश्यक हुन्छ। तर चेकजाँचका कारण हुने सवारी जामले यस्तो सम्बन्धमा समेत असर परेको स्थानीयको भनाइ छ।
पहिले एउटै एन्ट्रीका आधारमा २४ घण्टासम्म बारा–पर्सा क्षेत्रमा भारतीय सवारीसाधन सहजै चल्ने गरेका थिए। तर नयाँ नीतिले पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धमा समेत बाधा पुगेको रक्सौलवासीले गुनासो गरेका छन्।
त्यस्तै, सवारीसाधनसँगै सीमावर्ती भारतीय सहरबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने नयाँ नीतिले पनि स्थानीयलाई प्रभावित बनाएको छ। नेपाली बजारको तुलनामा भारतीय बजारमा खाद्यान्न सस्तो हुने भएकाले न्यून आय भएका सर्वसाधारणले त्यहीँबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्ने गरेका थिए। तर नयाँ कर नीतिले उनीहरूलाई थप समस्या परेको छ।
पहिले घरखर्चका लागि आवश्यक खाद्यान्न सिमावर्ती बजारबाट केही सस्तोमा खरिद गर्न सकिने भए पनि बढ्दो महँगी र घट्दो आम्दानीका बीच लागू गरिएको ‘सय रुपैयाँ नीति’ले आफूहरू बढी प्रभावित भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ।
सरकारले ल्याएको यो नीति सीमाक्षेत्रका गरिब नागरिकका लागि बढी नोक्सानदायक भएको भन्दै उक्त नीति फिर्ता लिन तथा कम्तीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न खरिदमा छुटको व्यवस्था कायम गर्न सर्वसाधारणले सरकारसँग माग गरेका छन्।
