वीरगन्ज-
ऐन कानुनको पालना नगर्ने र हचुवाको भरमा काम गर्न खोज्ने वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई संघ सरकारले पछिल्लो एक साताभित्र दुई वटा ठूला झट्का दिएको छ। संघ सरकारले महानगरपालिकाले संकलन गर्दै आएको सवारी करमा रोक लगाएको छ भने पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्दै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत निलम्बन गरिदिएको छ।
ऐन विपरीत राष्ट्रिय राजमार्गमा ढाँट राखी महानगरपालिकाले ठेकेदारमार्फत संकलन गराउँदै आएको सवारी करमा संघ सरकारले रोक लगाएको हो। यस्तै, मन्त्रालयले पठाएका सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई नगर प्रमुख सिंहले कार्यालयमा हाजिर गराउन नमानेपछि महानगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार नै निलम्बन गर्दै संघ सरकारले अर्को झट्का दिएको हो।
राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकमा स्थानीय तहले सवारी कर संकलन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ। तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि महानगरपालिकाले सवारी कर संकलन गर्न ठेक्का लगाएको थियो। महानगरका विभिन्न १८ स्थानमा ढाँट राखी ठेकेदारले नियमविपरीत सवारी साधनबाट मनलाग्दी कर संकलन गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय स्थानीयवासीको विरोध र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहलमा संघ सरकारले सो कर संकलन कार्य रोक्का गरेको हो।
यसैगरी, गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई स्वीकार नगरी आफ्नै अनुकूलका कनिष्ठ अधिकारीको भरमा महानगर चलाउने नगर प्रमुखको ढिपीलाई तोड्दै संघ सरकारले हालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले प्रयोग गर्दै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार निलम्बन गरिदिएको छ।
महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिवस्तरकै कर्मचारी हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि लामो समयदेखि १०औँ तहका कर्मचारी कर्णले महानगर चलाउँदै आएका छन्। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनबाट शक्तिका रूपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा सहभागी भएपछि विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिएको छ। सोही क्रममा मन्त्रालयले पठाएका सहसचिव कँडेललाई हाजिर गराउन नगर प्रमुखले अटेर गरेपछि सरकारले महानगरपालिका विरुद्ध यो कडा कदम चालेको हो।
संघ सरकारले महानगरपालिकामाथि गरेको यो कारबाहीलाई वीरगन्जवासीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्थानीयहरूले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न नदिने नगर प्रमुख सिंहको कडा आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरूले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार उदाङ्गो हुने डरले नगर प्रमुखले सहसचिवलाई हाजिर नगराएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
