वीरगन्ज –
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति, पर्साले सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका अनुसार जनमतबाट निर्वाचित सरकारले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने विज्ञापनमा रोक लगाउनु न्यायसंगत छैन। देशभर सञ्चालित ४०० भन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू विज्ञापनकै भरमा टिकिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले हजारौँ पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्ने र सञ्चार संस्थाहरू नै बन्द हुने जोखिम बढेको महासंघको ठहर छ। विज्ञापन वितरणमा गरिने यस्तो संकुचनले नागरिकको सूचनामा पहुँच समेत प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले सरकारसमक्ष निम्न चार बुँदे मागहरू अघि सारेको छ: १. चैत १८ गते जारी गरिएको सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस्। २. सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाइयोस्। ३. आर्थिक संकटमा परेको सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि ठोस र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरियोस्। ४. सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि दूरगामी निर्णय गर्दा सरोकारवाला पक्षहरूसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
ज्ञापनपत्र बुझाउन महासंघका जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल, केन्द्रीय सदस्य केसी लामिछाने, पूर्व अध्यक्ष श्याम बन्जारा, युवराज खड्का लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। पत्रकारहरूले आफ्ना मागहरू छिटो सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
