वीरगन्ज –
बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२४ हरपुरमा आयोजना हुन लागेको बृहत् धार्मिक भेला ‘इज्तिमा’ लाई मध्यनजर गर्दै बारा र पर्साको सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक कडाइ गरिएको छ । आगामी वैशाख ११ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त भेलाका क्रममा तेस्रो मुलुकका आप्रवासीहरूको अवैध प्रवेश हुन सक्ने भन्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र र पर्सा प्रशासनले सुरक्षा संयन्त्रलाई ‘हाइ अलर्ट’ मा राखेका छन् ।
बिहीबार कार्यक्रम स्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले सुरक्षा व्यवस्थाको अन्तिम तयारीबारे जानकारी लिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजकले उक्त भेलामा नेपाल र भारतबाहेक अन्य कुनै पनि तेस्रो मुलुकका नागरिक सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत कुनै विदेशी नागरिकको सहभागिता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रशासनले सीमा नाकादेखि कार्यक्रम स्थलसम्मै सूक्ष्म निगरानी बढाएको हो ।

प्रजिअ मिश्रले गोप्यखबरसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “भेलाको अन्तिम दिनसम्म १५ देखि २० हजार श्रद्धालुहरूको उपस्थिति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । हामीले यसलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छौँ । यदि कोही तेस्रो मुलुकका नागरिक अनुमतिबिना भेटिएमा उनीहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गरिनेछ ।”
यसैबीच, बाराको कार्यक्रमलाई लक्षित गरी पर्साको सुरक्षा संयन्त्रले पनि सीमा क्षेत्रमा सक्रियता बढाएको छ । पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ स्थित भन्सार अध्यागमन कार्यालय अगाडि बिहीबारदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अध्यागमन कार्यालयको प्रतिनिधि सम्मिलित ‘संयुक्त चेक पोस्ट’ स्थापना गरिएको छ । नेपाल–रक्सौल नाकाबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरी यो चेक प्वाइन्ट सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय उठाएर ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रशासनले जिल्लाका विभिन्न मदरसाहरूको समेत अनुगमन तीव्र पारेको छ । सोही क्रममा पर्साको वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रहरी निरीक्षक बिक्रम सुवेदीको कमाण्डमा खटिएको टोलीले वीरगन्जका विभिन्न मदरसाहरूको निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा एउटा मदरसा दर्ता बिना सञ्चालनमा रहेको पाइएकाले त्यसलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

बारा र पर्सा दुवै जिल्लाको प्रशासनले धार्मिक भेलालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुन सक्ने कुनै पनि शङ्कास्पद गतिविधि रोक्न संयुक्त रूपमा सुरक्षा रणनीति अपनाएका छन् ।













