वीरगन्ज-
वीरगन्जको सडक विस्तारका क्रममा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका घरधनीहरूको उठिबास लागेपछि ‘वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति’ को नेतृत्वमा पीडितहरू आन्दोलित भएका छन्। राज्यले बिना मुआब्जा र उचित व्यवस्थापन घरहरूमा डोजर चलाएर आफूहरूलाई सुकुम्बासी बनाएको भन्दै प्रभावितहरूले बिहीबार वीरगन्जमा प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
बिहीबार बिहान वीरगन्जको आदर्शनगरमा भेला भएका सयौँको सङ्ख्यामा रहेका घरधनी तथा पीडितहरूले नाराबाजीसहित नगरको परिक्रमा गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले “पीडितलाई उचित मुआब्जा देऊ”, “बिना क्षतिपूर्ति उठिबास लगाउन पाइँदैन” र “नेपाली नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार रक्षा गर” जस्ता नाराहरू लगाएका थिए।
नगर परिक्रमापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा पुगेको आन्दोलनकारीको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई भेटी प्रधानमन्त्रीका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका संरचनाहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र विस्थापित भएकाहरूलाई पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरिएको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी घरधनीहरूले राज्यले विकासको नाममा विनास निम्त्याएको र नागरिकलाई सडकमा पुर्याएको गुनासो गरेका छन्। “हामीले विकासको विरोध गरेका होइनौँ, तर वर्षौँको कमाइले बनाएको बासस्थान भत्काउँदा राज्यले कम्तीमा मानवीय संवेदना देखाउनुपर्ने थियो,” एक पीडितले भक्कानिँदै भने, “बिना मुआब्जा घर तोडफोड गर्दा हामी अहिले विस्थापित र विचलित बनेका छौँ।”
वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति’ ले सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। समितिका प्रतिनिधिहरूले सडक विस्तारको प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्ने र प्रभावित नागरिकको संवैधानिक हकको सम्मान हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले ज्ञापनपत्र बुझ्दै पीडितका मागहरूलाई सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म तत्काल पुर्याउने आश्वासन दिनुभएको छ। विकास र नागरिकको अधिकारबीचको यो द्वन्द्वले वीरगन्जमा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना गरेको छ।
