वीरगन्ज-
जनहितका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरी पन्त)को दृढ पहल अन्ततः सफल भएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाद्वारा लिइँदै आएको अवैध कर संकलनविरुद्ध उनले अघि सारेको अभियानलाई उच्च अदालतको अस्थायी इजलास, वीरगन्जले न्यायिक समर्थन दिएको छ।
शुक्रबार भएको महत्वपूर्ण फैसलामा न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर कर संकलन नगर्न स्पष्ट आदेश जारी गरेको हो। आदेशअनुसार अब राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा सवारी साधनबाट कर उठाउन नपाइने भएको छ।
यो मुद्दा प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वीरगन्ज महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै वैशाख ४ गते दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनसँग सम्बन्धित हो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले महानगरले कर उठाउँदै आएका १८ स्थानमध्ये १३ स्थान (जसमा राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्ग पर्छ )मा कर संकलन तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो।
सांसद पन्तले महानगरले कानुनविपरीत क्षेत्राधिकार नाघेर सवारी साधनबाट कर असुल्दै आएको विषयमा कडा आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गृह मन्त्रालयका निर्देशनको समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराएका थिए।
उनकै सक्रियतापछि स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउन थालेको थियो भने अन्ततः मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतको यो आदेशले कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस मुद्दामा निवेदक प्रभु कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुधीर कर्ण र अभिनय गुप्ता तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वर बरालले बहस गरेका थिए। सांसद पन्तका तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेराज मियाँ र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले प्रभावशाली पैरवी प्रस्तुत गरेका थिए।
