काठमाडौं–
देशभर सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको डोजर अभियानमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्काल ‘ब्रेक’ लगाएको छ। सर्वोच्चको शुक्रबारको अन्तरिम आदेशसँगै अब कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बस्ती हटाउन नपाइने भएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले देशभरका सुकुम्बासी बस्ती जथाभावी भत्काइँदा हजारौं परिवार घरबारविहीन बन्ने खतरा बढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आदेशको स्पष्ट अर्थ अब कुनै पनि स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने काम रोक्नु र यथास्थितिमा राख्नु हो।
उनले भने,
“अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि अब थप बस्ती हटाउने वा घरटहरा भत्काउने काम गर्न पाइँदैन।”
यद्यपि, यसअघि नै हटाइसकिएका बस्तीको हकमा भने अदालतले तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने संकेत दिएको छ। तर, आगामी दिनमा फेरि अन्य स्थानमा पनि जबर्जस्ती हटाउने कार्य हुन सक्ने देखिएकाले अदालतले रोक लगाएको हो।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी प्रक्रिया नअपनाई विस्थापित गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतले यस्तो कदमले “मानवीय संकट” समेत निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको मापदण्ड, संघीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र र गृह मन्त्रालयले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रिया पालना नगरी कसैलाई पनि जबर्जस्ती हटाउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चले सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको दाबीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सरकार पक्षले विस्थापित परिवारलाई मानवोचित व्यवहार र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराइएको दाबी गरे पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित निवेदक पक्षले धेरै परिवार अझै आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेको बताएका थिए।
त्यसपछि अदालतले विस्थापित परिवारको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यो आदेशसँगै देशभर भइरहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान कानुनी बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। अब सरकार र स्थानीय तहले डोजरभन्दा अघि कानुन, प्रक्रिया र मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश सर्वोच्चले दिएको छ।
