काठमाडौँ –
प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदलाई समेत निलम्बन नगर्ने प्रावधान राखिएको विषयले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाउँदै संसदमै विरोध जनाएको छ ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले मस्यौदा नियमावलीका विवादास्पद प्रावधानहरू प्रचलित कानुनसँग सीधा बाझिएको भन्दै तत्काल सच्याउन वा पुनः समितिमा फिर्ता पठाउन माग गरे ।
मस्यौदाको नियम २४७(३०) अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यही प्रावधानलाई लिएर आलोचना चुलिएको हो ।
सचेतक राई स्वयं मस्यौदा नियमावली समितिका सदस्य हुन् । उनले समितिमा आफूले फरक मत राखे पनि सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
उनको प्रश्न थियो- “संसद् संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ ?”
राईले प्रस्तावित व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३(१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग प्रत्यक्ष बाझिएको दाबी गरे ।
उनले भावुक हुँदै भने, “इलामका जनताले मलाई बेदाग भनेर पठाएका हुन्, म दाग बोकेर फर्कन चाहन्नँ ।” उनका अनुसार यस्तो प्रावधान लोकतन्त्रको मर्म र विधिको शासनकै विपरीत छ, त्यसैले नियमावली टेबुल नगरी पुनः मस्यौदा समितिमै फर्काइनु आवश्यक छ ।
यसैबीच सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने नियमावली मस्यौदा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको मुद्दासँग जोडेर अनुकूल बनाइएको आरोप विपक्षीले लगाइरहेको छ ।
विपक्षी दलहरूको भनाइमा, संसदबाट पहिलो कानुन निर्माण प्रक्रियामै यस्तो विवादास्पद व्यवस्था अघि आउनु विधिको शासनमाथिको गम्भीर प्रश्न हो र यसले संसदको विश्वसनीयतामै आँच पुर्याउन सक्छ ।
