वीरगन्ज –
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजाले मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको कमजोर अवस्था फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ । प्रदेशभरका स्थानीयवासी, अभिभावक र शिक्षा सरोकारवालाले लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षामा सुधार नदेखिएको गुनासो गरिरहेकै बेला सार्वजनिक नतिजाले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको हो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार मधेश प्रदेशबाट परीक्षामा सहभागी ७६ हजार ३१७ विद्यार्थिमध्ये ३१ हजार ७२५ विद्यार्थी अवर्गीकृत (नन् ग्रेडेड) भएका छन् । अर्थात्, ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले न्यूनतम ग्रेडसमेत हासिल गर्न सकेनन् । प्रदेशभर केवल ४४ हजार ५९२ विद्यार्थी मात्रै वर्गीकृत भएका छन् ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा पनि मधेशमा अवर्गीकृत हुने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालयको भौतिक अवस्था तथा सिकाइको गुणस्तरमा सुधार नआएको भन्दै स्थानीयस्तरमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको आवाजलाई यसपटकको नतिजाले थप बल दिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मधेशका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा प्रभावकारी पठनपाठन नहुनु, शिक्षक अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर शैक्षिक अनुगमन तथा विद्यार्थीको आधारभूत सिकाइ कमजोर हुनु नतिजा खस्किनुको मुख्य कारण बनेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेशगत तथ्यांक हेर्दा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । बागमतीमा ७७ हजार ११३ विद्यार्थी वर्गीकृत भएका छन् भने कोशीमा ५० हजार ८९०, लुम्बिनीमा ४४ हजार २५६, गण्डकीमा २६ हजार ५५०, कर्णालीमा १९ हजार ९५ र सुदूरपश्चिममा २१ हजार ६६४ विद्यार्थी वर्गीकृत भएका छन् ।
अवर्गीकृत विद्यार्थीको संख्यामा पनि मधेश शीर्षतिर देखिएको छ । बोर्डका अनुसार कोशीमा २१ हजार ३६६, बागमतीमा २१ हजार ७०४, गण्डकीमा ९ हजार ९४३, लुम्बिनीमा २७ हजार ८९३, कर्णालीमा १३ हजार २४१ तथा सुदूरपश्चिममा २० हजार ६३५ विद्यार्थी अवर्गीकृत भएका छन् ।
यस वर्ष नियमिततर्फ देशभरबाट ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये १ लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी नन् ग्रेडेड भएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले अवर्गीकृत विद्यार्थीका लागि आगामी असार १ गतेदेखि ९ गतेसम्म पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
मधेशमा कमजोर शैक्षिक नतिजा दोहोरिरहेपछि अब केवल नीतिगत भाषणभन्दा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । विद्यालयमा शिक्षकको नियमितता, गुणस्तरीय पठनपाठन, प्रभावकारी अनुगमन र विद्यार्थीमैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण नगरेसम्म मधेशको शिक्षा क्षेत्र संकटबाट बाहिर ननिस्कने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
