वासिङ्टन –
इरानसँगको युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्र र सैन्य रणनीतिमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले युद्धको लागत करिब २९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको खुलासा गरेको छ।
मंगलबार क्यापिटल हिलमा भएको बजेट सुनुवाइका क्रममा सार्वजनिक गरिएको यो तथ्यांकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनमाथि थप राजनीतिक दबाब बढाएको छ। यसअघि रक्षा सचिव पिट हेगसेथले युद्ध खर्च २५ अर्ब डलर हुने अनुमान गरेका थिए। तर पछिल्लो मूल्यांकनमा उपकरण मर्मत, प्रतिस्थापन र व्यापक सैन्य परिचालन खर्च बढेपछि लागत २९ अर्ब डलर नजिक पुगेको पेन्टागनले जनाएको छ।
रक्षा विभागका वित्त प्रमुख जुल्स हर्स्ट तृतीयले सांसदहरूलाई जानकारी दिँदै युद्धको वास्तविक खर्च लगातार पुनर्मूल्यांकन भइरहेको बताए। उनले अमेरिकी सेना र संयुक्त कर्मचारी टोलीले युद्धमा प्रयोग भएका उपकरण, मिसाइल र प्रतिरक्षा प्रणाली पुनः भर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे।
युद्ध खर्चबारे काङ्ग्रेसमा तीव्र बहस भइरहेका बेला ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२७ का लागि १.५ ट्रिलियन डलरको रक्षा बजेट प्रस्ताव अघि बढाइरहेको छ। तर युद्धको पूर्ण लागत र दीर्घकालीन रणनीतिबारे स्पष्ट जानकारी नदिएको भन्दै डेमोक्र्याट सांसदहरूले प्रशासनमाथि तीव्र आलोचना गरेका छन्।
हाउस एप्रोप्रिएसन कमिटीकी वरिष्ठ डेमोक्र्याट रोजा डेलाउरोले प्रश्न उठाउँदै भनिन्, “अन्ततः अमेरिकाले यो युद्धबाट के हासिल गर्यो र कुन मूल्यमा ?”
अर्की डेमोक्र्याट सांसद बेट्टी म्याककोलमलेपेन्टागनमाथि पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाउँदै थप बजेट अनुमोदनअघि स्पष्ट रणनीति सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।
युद्धका कारण अमेरिकी हतियार भण्डार तीव्र गतिमा घटिरहेको विषयले पनि चिन्ता बढाएको छ। विशेषगरी टोमाहक मिसाइल, प्याट्रियट इन्टरसेप्टर र अन्य अत्याधुनिक प्रतिरक्षा प्रणालीको मौज्दात कम हुँदै गएको भन्दै अमेरिकी सांसदहरूले चेतावनी दिएका छन्।
डेमोक्र्याटिक सिनेटर मार्क केलीले युद्धले भविष्यमा चीनसँग हुन सक्ने सम्भावित टकरावका लागि अमेरिकी सैन्य तयारी कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यता रक्षा सचिव हेगसेथले भने अमेरिकी सैन्य भण्डार खतरनाक अवस्थामा पुगेको दाबी अस्वीकार गर्दै अमेरिका अझै पर्याप्त रूपमा सक्षम रहेको बताएका छन्।
ह्वाइट हाउसले अमेरिकी संसदलाई दिएको औपचारिक जानकारीअनुसार फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सुरु गरेको सैन्य कारबाही अहिले समाप्त भइसकेको दाबी गरिएको छ। तर काङ्ग्रेसको अनुमति बिना युद्ध अघि बढाइएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनमाथि आलोचना अझै चर्किरहेको छ।
