काठमाडौँ,
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालसँगको ऐतिहासिक एकीकरणपछि एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठक शनिबारदेखि संघीय राजधानीमा सुरु भएको छ । मधेस प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियत बनाएलगत्तै बसेको एकीकृत पार्टीको यो बैठक आगामी जेठ ११ गतेसम्म चल्नेछ ।
दुई ठुला मधेसकेन्द्रित दलहरूबीचको एकता पश्चात् पहिलो पटक बसेको यस बैठकलाई पार्टीको भावी वैचारिक दिशा र साङ्गठनिक स्वरूप निर्धारणका लागि निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । बैठकको प्रारम्भमा शीर्ष नेताहरूले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई देशकै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकको मुख्य कार्यसूची दुई पार्टीबीचको सांगठनिक एकतालाई तल्लो तहसम्म मूर्त रूप दिनु रहेको छ । बैठकले केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला, पालिका हुँदै वडा तहसम्मका पुराना संरचनाहरूलाई विघटन गरी एकीकृत स्वरूप दिनेबारे ठोस निर्णय गर्नेछ । यसका साथै, दुवैतर्फका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूको समायोजनलाई व्यवस्थित र सर्वसम्मत बनाउनका लागि एक विशेष कार्यविधि (नियमावली) पारित गर्ने एजेन्डा रहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकमा एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापनका साथै गत २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामबारे समेत आत्मसमीक्षा गरिने बताइएको छ । निर्वाचनमा प्राप्त परिणाम, जनमतको अवस्था र आगामी दिनमा लिनुपर्ने चुनावी रणनीतिका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ ।
बैठकले केन्द्रीय समन्वय समितिका सदस्यहरूको नयाँ कार्यविभाजन तय गर्नेछ । विशेषगरी मधेस प्रदेश सरकार र संघीय तहबीचको राजनीतिक सम्बन्धलाई थप परिपक्व र प्रभावकारी बनाउनका लागि एउटा उच्चस्तरीय ‘समन्वय समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा लगिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूसँग केन्द्र र प्रदेशको समन्वय बढाउने संयन्त्र निर्माणबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
यसका साथै, राष्ट्रव्यापी रूपमा पार्टीको संगठन विस्तार गर्न सदस्यता नवीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय विशेष कार्यक्रमहरू तय गर्ने तथा नेता-कार्यकर्ताका लागि राजनीतिक प्रशिक्षण एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना यसै बैठकमार्फत पारित गरिनेछ । दुई शक्ति मिलेर बनेको एकीकृत जसपा नेपालको यो बैठकले मुलुकको समग्र राजनीतिक समीकरणमा समेत नयाँ दृष्टिकोण तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
