काठमाडौँ–
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने शृङ्खलाबद्ध विवाद समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत तथा व्यावहारिक विषयमा असमझदारी बढ्दै जाँदा समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन रोकिने र बेरुजु चुलिने समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
समस्याको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार यो समितिले पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयसम्म रिक्त रहने, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका कर्मचारी समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, जनप्रतिनिधिसँग आवश्यक समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधि र स्वार्थ प्रेरित काममा संलग्न रहने तथा कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता गम्भीर प्रशासनिक समस्याहरूको मसिनो गरी अध्ययन गर्नेछ।
यसका साथै, जनप्रतिनिधिहरूबाट कर्मचारीमाथि आउने नाजायज दबाबको पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ। विशेष गरी प्रक्रिया नपुगेका वा कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, जथाभाबी कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण तथा अतिथि सत्कार जस्ता फजुल खर्चका शीर्षकमा ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिबारे समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिले आवश्यकता अनुसार समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम अघि बढाउन सक्ने मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिकलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई पालिकासँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारीहरू ‘हेलो सरकार’, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत दर्ता गराउन समेत आग्रह गरेको छ।
