वीरगञ्ज –
मुलुकको प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक नाका वीरगञ्जको मुख्य व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेसँगै सडक विस्तार अभियानले तीव्रता पाएको छ। अभियानअन्तर्गत पछिल्लो एक सातामै करिब ३ सय घर तथा संरचना हटाइएको छ भने अब बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आगामी साउनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौँडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत औद्योगिक करिडोर (व्यापारिक मार्ग) विस्तार योजनाअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्म सडक विस्तारका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो।
कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर किरण कार्कीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको र आयोजना निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार साउन महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सडक विस्तारका लागि केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने अभियान वैशाख ६ गतेदेखि सुरु गरिएको थियो। यसअघि प्रभावित पक्षलाई अल्पसूचनामार्फत घर तथा व्यवसाय आफैं खाली गर्न आग्रह गरिएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर तथा वीरगञ्जका लागि तोकिएका फोकल पर्सन दुर्गाप्रसादका अनुसार हालसम्म गण्डक चोकदेखि घण्टाघरसम्म तथा मितेरी पुलदेखि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ भवनसम्मको क्षेत्रमा करिब ३ सय घर तथा संरचना हटाइसकिएको छ।
उनका अनुसार हाल ६ वटा डोजर परिचालन गरी दैनिक ५० देखि ६० वटासम्म संरचना हटाउने काम भइरहेको छ। कुल ८ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्नेमा करिब ६ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाइसकिएको र बाँकी २ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि क्रमिक रूपमा काम अघि बढाइने उनले बताए।
बजार क्षेत्रका केही घरधनीले आफ्ना भवन आफैं भत्काउन थालेकाले बाँकी क्षेत्रमा काम सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि सडक सीमाभित्र अझै रहेका संरचना पाँच दिनभित्र हटाउन असार २ गते पुनः सूचना जारी गरिएपछि प्रभावित व्यापारी तथा स्थानीयले थप समय माग गरेका छन्। वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले संरचना हटाउन ३५ दिनको समय माग गर्दै सडक डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दिएको छ।
त्यसैगरी पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद हरि पन्तको सचिवालयबाट पनि प्रभावितलाई थप १५ दिनको समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको पत्र प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।
यी आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै सडक डिभिजन कार्यालयले तत्कालका लागि बाँकी संरचना हटाउने अभियान स्थगित गरेको छ। इन्जिनियर कार्कीका अनुसार थप ३५ दिनपछि सडक सीमाभित्र रहेका संरचनाका विषयमा पुनः निर्णय गरी विस्तार अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार सम्पन्न भएपछि ट्राफिक जाम घट्ने तथा मुलुककै प्रमुख व्यापारिक करिडोरको पूर्वाधार थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
