वीरगन्ज –
तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरीले पक्राउ गरी अभियुक्त बनाएकामध्ये १० जनालाई बारा जिल्ला अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएपछि अनुसन्धान पूर्वाग्रहपूर्ण वा पर्याप्त प्रमाणबिनै अघि बढाइएको थियो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अदालतले मुख्य प्रतिवादीका रूपमा अभियोग लगाइएका जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ का प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उनका बुबा इन्द्रजीत, आमा बबिता, पत्नी पुष्पा, दिदी ममता तथा सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिनलाई भने साधारण तारेखमा रिहा गरिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले उनीहरूको घटनामा संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त तथा ठोस प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। यही आदेशले गम्भीर अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले कसरी र कुन आधारमा व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनायो भन्ने प्रश्न थप चर्काएको छ।
मृतकका बुबा मनोज चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो। तर अदालतबाटै पर्याप्त र ठोस प्रमाण नदेखिएको भन्दै अधिकांश प्रतिवादी रिहा भएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रमाण संकलनको प्रक्रियामाथि बहस सुरु भएको छ।
दुई बालक अझै बाल सुधारगृहमा
सोही घटनामा प्रतिवादी बनाइएका दुई बालकलाई भने अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृहमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ।
प्रहरीका अनुसार थापा थरका बालकले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गर्दै बालिकालाई चकलेट खुवाएर बलात्कारपछि हत्या गरेको बयान दिएका थिए। घटनास्थल र शवको अवस्थासँग उनको बयान मेल खाएको आधारमा प्रहरीले उनको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा उनले खड्का थरका अर्का बालकको समेत घटनामा संलग्नता रहेको बयान दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। प्रादेशिक अस्पताल कलैयाको ओसीएमसी कक्षमा चिकित्सकसँग कुरा गरिरहेको उक्त भिडियो प्रहरी हवल्दार कुमार विकले बाहिर ल्याएको आरोप छ।
भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि विकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
तर खड्का थरका बालकले भने घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बयान दिएका छन्।
देशभर आक्रोश, अब अनुसन्धानकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा साउन ३१ गतेदेखि हराएकी थिइन्। भदौ २ गते घरदेखि करिब एक सय मिटर दक्षिणतर्फ रहेको खाली घरमा उनको शव फेला परेको थियो।
बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेपछि घटनाले देशभर आक्रोश सिर्जना गरेको थियो। दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलनसमेत चर्किएको थियो।
भदौ ६ गते मृतकका बुबा मनोज र आमा मानमतीसहित सरकारी टोलीबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो। तीनबुँदे सहमति भएपछि भदौ ७ गते कलैयास्थित पसाहा खोलामा बालिकाको अन्त्येष्टि गरिएको थियो।
तर अहिले अदालतको आदेशले अधिकांश प्रतिवादीलाई रिहा गरेपछि घटनाले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ । के प्रहरीले वास्तविक दोषीसम्म पुग्न सकेन, कि अनुसन्धानकै क्रममा प्रमाणभन्दा आरोपलाई बढी आधार बनाइयो?
अदालतको आदेशले कसैलाई निर्दोष ठहर गरेको अन्तिम निष्कर्ष भने होइन। मुद्दाको अन्तिम फैसला बाँकी नै छ। तर गम्भीर अपराधमा आरोपितमध्ये अधिकांशविरुद्ध पर्याप्त र ठोस प्रमाण नदेखिएको अदालतको टिप्पणीले अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रमाण संकलन र अभियोजनको आधारमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ।
