काठमाडौँ –
सहकारी क्षेत्रका पीडितहरूलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्न र सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको शीघ्र किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा ‘समर्पित इजलास’ गठन गरिने भएको छ।
१०० थानभन्दा बढी सहकारीसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका जिल्ला अदालतहरूमा यस्तो छुट्टै इजलास गठन गरी नियमित तथा द्रुत गतिमा सुनुवाइको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट अदालतको यसअघिको निर्देशात्मक आदेश तथा मन्त्रालयस्तरीय कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उक्त निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि मातहतका अदालतहरूमा पत्राचार भइसकेको छ।
त्यसैगरी, १०० भन्दा कम सङ्ख्यामा सहकारीसम्बन्धी मुद्दा रहेका अन्य जिल्ला अदालतहरूको हकमा भने ती मुद्दाहरूको छुट्टै समूह (क्लस्टर) बनाइनेछ। त्यस्ता मुद्दाहरूमा यथाशीघ्र अङ्ग पुर्याउने (कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने) कार्य सम्पन्न गरी पेसीमा प्राथमिकता दिएर चाँडो सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाउन मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिइएको छ।
आदेश र प्रतिवेदनको पृष्ठभूमि
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशात्मक आदेशमा सहकारी पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यकता अनुसार जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास स्थापनाबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो।
सोही आदेशबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास गठन गर्दा सहकारी पीडितहरूले छिटो, छरितो र सुलभ रूपमा न्याय पाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही निष्कर्षका आधारमा सर्वोच्चले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको सर्वोच्च अदालत सचिवालयले जनाएको छ।
