काठमाडौं –
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक विकास सहायता कटौतीले नेपालको मातृ, बाल तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहयोगको निरन्तरताका लागि आग्रह गरेका छन्। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ७८औँ सभाअघिको मन्त्रीस्तरीय गोलमेच बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताए।
मन्त्री पौडेलले सहायता कटौतीले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गरे। उनले नेपाल निम्न तथा मध्य आय भएका राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नतिका लागि अघि बढिरहेकाले विकास सहायता थप घट्दा प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, खोप, सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजनजस्ता प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम रहेको बताए।
उनका अनुसार, करिब ५० लाख प्रजनन उमेरका महिलाले प्राप्त गर्दै आएको सेवा, १५ लाख पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण कार्यक्रम र ३५ लाख वयस्कले पाउने प्रजनन शिक्षा तथा सेवामा सहायता कटौतीको असर परेको छ। “द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता कटौतीले नेपालका यी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्,” मन्त्री पौडेलले भने, “यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालले आन्तरिक बजेट वृद्धि गरेको छ, तर घट्दो स्वास्थ्य बजेट चुनौती बनेको छ।”
मन्त्री पौडेलले अल्पविकसित देशहरू सहायता कटौतीको मारमा परेको भन्दै स्वास्थ्य चुनौती सामना गर्न राष्ट्रसङ्घ र दातृ निकायहरूले दिगो आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यमा हासिल गरेको प्रगतिबारे पनि जानकारी गराए। सन् २०२३ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जन्ममा सन् २००० को तुलनामा ७१ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
