जनकपुरधाम –
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको चरम असन्तुष्टि बढेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रशासन सुधार्न कठोर कदम चालेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश अन्तर्गतका सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई २३ बुँदे कडा निर्देशन जारी गर्दै कार्यशैलीमा तत्काल सुधार गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको हो ।
सार्वजनिक प्रशासनप्रति गुम्दै गएको जनविश्वास फर्काउन र सरकारी काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘कार्य सम्पादन नियमावली, २०८०’ मा टेकेर यो निर्देशन जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव रामकुमार महतोले परिवर्तित समय र जनचाहना अनुसार निजामती प्रशासनमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएका छन् ।
लगबुकमा इन्ट्री नगरी बाहिर जान नपाइने
जारी निर्देशन अनुसार अब कर्मचारीहरूले कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ । पूर्वस्वीकृति बिना कार्यालयमा अनुपस्थित हुन र तोकिएको पोसाक नलगाउन पाइने छैन । विशेषगरी, कार्यालय समयमा काम विशेषले बाहिर निस्कनु परेमा ‘कर्मचारी लगबुक’ मा अनिवार्य कारण खुलाएर प्रविष्ट गरेपछि मात्र जान पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नातेदार भर्ती र राजनीतिक लबिङमा रोक
सरकारले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निष्पक्ष काम गर्न तर राजनीतिक प्रभाव नदेखाउन सचेत गराएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आफ्नो कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूमा अनुचित प्रभाव पारी नातेदार नियुक्त गर्ने, काजमा ल्याउने वा सरुवा गर्ने जस्ता पक्षपातपूर्ण काम गर्न पाइने छैन ।’ साथै, राजनीति र प्रशासन एक अर्काको परिपूरक भएकाले आरोप–प्रत्यारोपमा नलाग्न समेत कर्मचारीलाई भनिएको छ ।
सेवाग्राहीसँगको व्यवहार र टोकन प्रणाली
सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड हुने कार्यालयहरूमा तत्काल ‘विद्युतीय टोकन प्रणाली’ लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । सेवा प्रवाहका क्रममा नागरिकसँग आदर र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने तथा कुनै पनि बहानामा काममा आलटाल गर्न नपाइने मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
कारबाहीको चेतावनी
प्रदेशको न्यून आयस्रोत र जनताको असीमित आकांक्षाबीच तालमेल मिलाउन मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले विकास निर्माणलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउन भनेको छ । यी निर्देशनहरूको पालना भए/नभएको विषयमा कडा अनुगमन गरिने र पालना नभएको पाइएमा नसिहत दिनेदेखि विभागीय कारबाहीसम्म गरिने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
निमित्त प्रमुख सचिव महतोले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको मियोको रूपमा निजामती सेवालाई स्थापित गर्न यो निर्देशन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
