२०८२ पुष ३ गते, बिहीबार २१:४२

मधेश प्रदेश सरकारको छड्के: ७२ कर्मचारी कारबाहीमा, उपसचिवदेखि सहयोगीसम्म परे

जनकपुरधाम-

मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासन कायम गर्न सुरु गरेको छड्के निरीक्षणका क्रममा ७२ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश मातहतका १८ वटा कार्यालयमा गरेको आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा बिना सूचना अनुपस्थित रहने र तोकिएको पोषाक नलगाउने कर्मचारीहरू फेला परेका हुन् ।

पुस १ र २ गते दुई दिनसम्म चलेको उक्त निरीक्षणमा पहिलो दिन ४८ जना र दोस्रो दिन २४ जना कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

उपसचिवदेखि सहयोगीसम्मको लापर्बाही

कारबाहीमा पर्नेमा कार्यालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म छन् । विवरण अनुसार २ जना उपसचिव, ४१ जना शाखा अधिकृत, १६ जना नायब सुब्बा, ४ जना खरिदार, ३ जना सवारी चालक र ६ जना कार्यालय सहयोगी कारबाहीमा परेका हुन् । लिङ्गका आधारमा हेर्दा ५५ जना पुरुष र १७ जना महिला कर्मचारी रहेका छन् ।

अनुपस्थिति र पोषाकको समस्या

निरीक्षण टोलीले कार्यालय समयमा हाजिर नभएका ३४ जना (२२ पुरुष, १२ महिला) लाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी, कार्यालयमा उपस्थित भए पनि तोकिएको सरकारी पोषाक नलगाउने ३८ जना (३३ पुरुष, ५ महिला) कर्मचारी फेला परेका छन् । केही कर्मचारीले भने कार्यालय आएर पनि हाजिर नगरेको र पोषाक समेत पालना नगरेको पाइएको छ ।

पशु सेवा तालिम केन्द्र उत्कृष्ट

निरीक्षण गरिएका १८ वटा कार्यालयहरूमध्ये ‘पशु सेवा तालिम केन्द्र’ का सबै कर्मचारीहरू भने रुजु हाजिर र तोकिएको पोषाकमा उपस्थित रहेको पाइएको छ ।

अन्य कार्यालयहरूमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, विभिन्न मन्त्रालयहरू (खेलकुद, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, उद्योग, वन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा) र डिभिजन वन कार्यालय लगायतमा निरीक्षण गरिएको थियो ।

बाँकी ७ जिल्लामा पनि निरीक्षण गरिने

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कारबाहीमा परेका कर्मचारीहरूको विवरणसहित प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले यस अभियानलाई मधेश प्रदेशका अन्य ७ वटा जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी दिनमा कर्मचारीको उपस्थिति र पोषाक मात्र नभई, जनतालाई दिइने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका आयोजनाहरूको समेत स्थलगत अनुगमन गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

पोडकास्ट सुन्नुहोस