मकवानपुर –
हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारलाई लिएर उत्पन्न विवाद अब आठौँ पटक सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुग्ने भएको छ। लामो समयदेखि अल्झिएको यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पुनः पेसी तोकेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने तय भएको छ। यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडक विस्तार प्रक्रिया रोकिएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० की नेतृ तथा पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसाकारसहित ६ जनाले हेटौँडाको सडक विस्तार प्रक्रियाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायतका निकायहरूले सडक विस्तार अघि बढाएपछि स्थानीयले सम्पत्तिको अधिकार र उचित मुआब्जाको माग गर्दै मङ्सिर १६ गते सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।
सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि सडक विस्तार प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
यो मुद्दामा हालसम्म अदालतले विभिन्न चरणका आदेश जारी गरिसकेको छ। एक पटक ‘हेर्न नमिल्ने’, पाँच पटक ‘हेर्न नभ्याइने’, र एक पटक मिसिल तथा कागजात झिकाउने आदेश भइसकेको छ। यसले मुद्दा कति जटिल र संवेदनशील छ भन्ने संकेत गर्छ।
मङ्सिर २६ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। सोही दिन न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले थप अध्ययनका लागि मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।
विकासका नाममा सडक विस्तार कि नागरिकको सम्पत्ति अधिकार र मुआब्जा—यी दुई विषयको टकराव बनेको यो मुद्दाले अब सर्वोच्च अदालतमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषयमा हेटौँडाबासीदेखि नीति–निर्माण तहसम्म चासो बढ्दै गएको छ।
