काठमाडौं-

सहकारी ठगी, मिटरब्याज र लघुवित्तको मनपरी विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आक्रामक रूपमा मैदानमा उत्रिएको छ। २१ फागुनका लागि सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्रमार्फत कांग्रेसले स्पष्ट घोषणा गरेको छ-सहकारी ठगीमा अब कुनै सहुलियत छैन, शून्य सहनशीलता मात्र!

ठगी गर्नेलाई सीधा कारबाही, सम्पत्ति जफत गरेर बचत फिर्ता

कांग्रेसले सहकारीको नाममा जनताको पसिना लुट्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
५ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता गरिने घोषणा गरिएको छ। ठूला बचतकर्ताको हकमा स्रोत खुलाएर कानुनी प्रक्रियामार्फत फिर्ता सहजीकरण गरिनेछ।

सहकारी अब निजी कम्पनी होइन, कडा नियमनको घेराभित्र

कांग्रेसले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको ‘तेस्रो खम्बा’ भन्दै सबल र शक्तिशाली नियमनभित्र ल्याउने स्पष्ट योजना अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत कडा सुपरिवेक्षण, डिजिटल ट्र्याकिङ, जोखिम पूर्वसंकेत प्रणाली, नियमित अडिट र पारदर्शी हिसाब–किताब अनिवार्य गरिनेछ।
२५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याइनेछ।

नियतवश ऋण नतिर्ने र ठगी गर्नेहरूलाई कडा प्रतिबन्ध

कांग्रेसले नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीको बैंक खाता रोक्का, सरकारी सेवा सुविधा बन्द र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेसम्मको कानुनी प्रबन्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सहकारीलाई स्वार्थ समूहको कब्जामा राख्ने, निजी कम्पनीझैं चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ।

लघुवित्त र मिटरब्याजमा सर्जिकल स्ट्राइक

मिटरब्याजीलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ को रूपमा परिभाषित गरी कडा सजायको व्यवस्था गरिने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।
लघुवित्त संस्थाले लिने सेवा शुल्क र ब्याजदरलाई वैज्ञानिक आधारमा पुनर्संरचना गरी उचित सीमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंकमार्फत नीतिगत सुधार गरिनेछ।
“एक व्यक्ति, एक लघुवित्त कर्जा” अवधारणा कडाइका साथ लागू गरिनेछ ताकि गरिब जनता कर्जाको दुष्चक्रमा नफसून्।

पीडितलाई न्याय, सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने रणनीति

संसदीय छानबिन समिति र अध्ययन कार्यदलका प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिलाइनेछ।
‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ अभियानमार्फत सहकारीलाई उत्पादन र निर्यातसँग जोड्न विशेष सहुलियत र अनुदान व्यवस्था गरिनेछ।

संकटमा परेकालाई राहत

अतिविपन्न, असहाय र प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित साना ऋणीको ब्याज मिनाहा तथा ऋण पुनर्संरचनाका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याइने कांग्रेसले जनाएको छ।
मानसिक तनाव दिने, घरदैलोमै अपमान गर्ने र अनावश्यक शुल्क असुल्ने लघुवित्त संस्थामाथि कारबाही गरिनेछ।

सन्देश स्पष्ट छ -सहकारीको नाममा लुट अब सह्य छैन।
कांग्रेसले घोषणा गरेको शून्य सहनशीलता नीतिले सहकारी क्षेत्रलाई कडा कानुनी घेराभित्र ल्याई बचतकर्ताको सुरक्षा र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको छ।